स्वरोजगार व शिक्षा को बढ़ावा: महिलाओं के लिए ऋण में बड़ा इजाफा

[MADAN SHARMA]

महिला विकास निगम की 52वीं बोर्ड बैठक, महिलाओं के लिए ऋण सीमा में बड़ा इजाफा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने आज यहां महिला विकास निगम की 52वीं निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान निगम द्वारा संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

स्वरोजगार ऋण सीमा बढ़ी

महिलाओं के स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वरोजगार ऋण की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

बालिकाओं के लिए ब्याज मुक्त उच्च शिक्षा ऋण

एक अन्य अहम निर्णय में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा हेतु दिए जाने वाले ऋण की राशि को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹3 लाख करने का फैसला लिया गया। यह ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

कल्याण, कौशल विकास और जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा

बैठक में महिला कल्याण, कौशल विकास, रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों सहित अन्य विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

मंत्री ने कहा कि महिला विकास निगम महिलाओं के समग्र विकास, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रहा है तथा भविष्य में और अधिक प्रभावी योजनाओं के माध्यम से प्रयासों को मजबूत किया जाएगा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्याम भगत नेगी, प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम अजय कुमार यादव सहित निदेशक मंडल के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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