संपादकीय: जनता की जेब पर फिर पड़ने वाला है बोझ

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हाल ही में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वे आम जनता की चिंता को और बढ़ा सकते हैं। ‘सुख की सरकार’ के नाम से जानी जाने वाली मौजूदा सरकार अब सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगियों के लिए निशुल्क टेस्ट बंद करने और पर्ची के लिए शुल्क वसूलने की तैयारी में है। यदि यह निर्णय लागू होता है, तो इसका सीधा असर प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों पर पड़ेगा।

स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि मुफ्त टेस्ट सुविधा के चलते लोग बार-बार अनावश्यक जांच करवा रहे हैं, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। लेकिन क्या इसका समाधान यह है कि हर मरीज को एक ही तराजू में तौला जाए? क्या यह सही नहीं होगा कि अनावश्यक जांचों पर नियंत्रण के लिए एक ठोस नीति बनाई जाए, बजाय इसके कि पूरी जनता को कीमत चुकाने पर मजबूर किया जाए?

प्रदेश में पहले ही स्वास्थ्य सेवाएं संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं। ऐसे में पर्ची के लिए 10 रुपये और मेडिकल टेस्ट के लिए शुल्क वसूलना, आम आदमी की समस्याओं को और बढ़ाएगा। ग्रामीण और दूरदराज़ के इलाकों में रहने वाले लोग, जो पहले से ही यात्रा का खर्च उठाकर अस्पताल पहुंचते हैं, उनके लिए यह नई व्यवस्था किसी अतिरिक्त बोझ से कम नहीं होगी।

दूसरी ओर, हिमकेयर योजना में घोटाले और भारी-भरकम बिलों के ऑडिट की खबरें सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। आंख के ऑपरेशन और सर्दी-जुकाम जैसे मामूली रोगों के नाम पर हजारों-लाखों के बिल बनाए गए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि असली समस्या सिस्टम की खामियों में है, न कि आम नागरिकों में।

यदि सरकार को वाकई में बोझ कम करना है, तो उसे सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। निजी कंपनियों के साथ हुए अनुबंधों की समीक्षा हो, अस्पतालों के खर्चों की नियमित ऑडिट हो, और फर्जी बिलिंग पर सख्त कार्रवाई की जाए।

जनता ने सरकार को इसलिए चुना है कि वह उनकी सुविधा का ध्यान रखे, न कि उनके इलाज को भी महंगा बना दे। स्वास्थ्य एक बुनियादी अधिकार है और इसे सुविधाजनक और सुलभ बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

– संपादक
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