हिमाचल प्रदेश में छात्रों के निष्कासन के खिलाफ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) उग्र प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की राज्य कमेटी के आह्वान पर प्रदेशभर के विभिन्न महाविद्यालयों में संजौली कॉलेज से निष्कासित छह छात्रों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। सोलन जिला सचिव रोहित वर्धान ने इस दौरान सरकार और संजौली महाविद्यालय प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन कैंपस में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए किया गया है।

SFI का कहना है कि संजौली कॉलेज से जिन छात्रों का निष्कासन किया गया है, वह पूरी तरह गैरकानूनी है, क्योंकि उन्हें कोई पूर्व सूचना या नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसे प्रशासन की मनमानी और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा रहा है।

छात्र संगठन लंबे समय से जनवादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। 2013 में छात्र संघ चुनावों पर लगाया गया प्रतिबंध इसका स्पष्ट उदाहरण है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से लेकर जयराम ठाकुर और वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भी छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करने के बजाय और अधिक सीमित करने का प्रयास किया है।

संजौली कॉलेज के जिन छात्रों को निष्कासित किया गया, वे हॉस्टल फीस में हुई बढ़ोतरी, कैंटीन के ऊंचे दामों और लिंग संवेदनशीलता समिति के गठन जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष के कारण कॉलेज प्रशासन और कुछ प्राध्यापकों ने छात्रों पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया। इस अन्याय के कारण निष्कासित छात्र पिछले छह महीनों से मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं।

SFI ने मांग की है कि संजौली कॉलेज प्रशासन तुरंत इन छात्रों का निष्कासन रद्द करे और उनके शैक्षिक अधिकार बहाल किए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन को और तेज करेगा।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें