हिमाचल सरकार ने नए IAS और IPS अधिकारियों की मांग से किया इनकार, कहा अफसर सही से बढ़ता है प्रदेश पर बोझ

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शिमला | केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछा कि उसे कितने नए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की आवश्यकता है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह निर्णय प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित करने और ब्यूरोक्रेसी के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए लिया गया है।

हर साल केंद्र सरकार का कार्मिक विभाग राज्यों से उनकी जरूरत के हिसाब से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या मांगता है, ताकि उसी अनुसार नियुक्तियां की जा सकें। लेकिन हिमाचल सरकार ने इस बार नए अधिकारियों की जरूरत नहीं बताई। सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया था, जिसे उन्होंने फाइल पर ही रद्द कर दिया।

इससे पहले भी राज्य में ब्यूरोक्रेसी का बोझ कम करने के प्रयास किए गए थे। शांता कुमार सरकार ने भी ऐसा ही निर्णय लेने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासनिक दबाव के कारण इसे अमल में नहीं लाया जा सका था। अब मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए नए अधिकारियों की मांग को खारिज कर दिया है।

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