16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट अब बजट सत्र में—हिमाचल की उम्मीदें फरवरी तक अटकी

[MADAN SHARMA]

16वें वित्तायोग ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट; वित्त मंत्रालय समीक्षा करेगा, हिमाचल में धुकधुकी बढ़ी
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16वें वित्त आयोग की जिस रिपोर्ट का इंतजार हिमाचल को है, वह राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है। इसी रिपोर्ट पर राज्य के अगले पांच साल निर्भर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के हित में सिफारिशें बनाने के लिए वित्त आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढिय़ा से दिल्ली जाकर चार बार मिले हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में पनगढिय़ा ने क्या लिखा है, इसका पता फरवरी महीने में चलेगा। अब इस रिपोर्ट की अगले दो महीने केंद्रीय वित्त मंत्रालय स्क्रीनिंग करेगा। सामान्य तौर पर संसद के शीतकालीन सत्र में इस रिपोर्ट को रखा जाता था। इस बार शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से है, लेकिन भारत सरकार में फैसला हुआ है कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट अब शीतकालीन सत्र नहीं, बल्कि संसद के बजट सत्र में रखी जाएगी। इसलिए राज्यों के लिए टैक्स आबंटन पर क्या निर्णय हुआ है, इसका पता भी अगले साल के फरवरी महीने में चलेगा।
वित्त आयोग केंद्र सरकार को सिफारिश करता है कि कुल टैक्स कलेक्शन में से केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा कैसे होगा। हिमाचल जैसे रेवेन्यू डेफिसिट राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान भी वित्त आयोग रिकमेंड करता है। पंचायती राज और शहरी निकायों को ग्रांट के साथ-साथ आपदा राहत का पैसा

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