चंबा आकांक्षी जिला समग्र प्रदर्शन में अग्रणी, पांगी बना प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल

[MADAN SHARMA]

आज यहां आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सचिव (योजना) डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को किस हद तक सशक्त बनाती है और समाज के सभी वर्गों का समान विकास सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम विशेष रूप से दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए बनाए गए हैं, जिससे वहां के लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सचिव स्तर पर तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं और जिला स्तर पर प्रगति की नियमित निगरानी की जाए।

डॉ. जैन ने बताया कि आकांक्षी जिला चंबा को मार्च 2019 से फरवरी 2025 तक विभिन्न समग्र मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सीएसआर के तहत 41.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और एनएचपीसी, एसजेवीएन तथा सीएसआर फंड्स के माध्यम से 58.07 करोड़ रुपये की सात परियोजनाएं जिला चंबा में कार्यान्वित की जा रही हैं।

उन्होंने आगे बताया कि जिला चंबा के पांगी और तीसा ब्लॉक, जिला किन्नौर का पूह ब्लॉक, जिला कुल्लू का निरमंड ब्लॉक तथा जिला शिमला के कुपवी और चौहार ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में अनुमोदित किया गया है। सितंबर 2023 तिमाही के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए चंबा जिले के पांगी ब्लॉक को अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये और किन्नौर जिले के पूह ब्लॉक को वर्ष 2024-25 के लिए 3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आकांक्षी जिला चंबा और राज्य के छह आकांक्षी ब्लॉक विभिन्न सूचकांकों पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

सचिव ने कहा कि राज्य सरकार दूरदराज के क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। विशेष पहल के तहत पांगी उपमंडल को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है। यह निर्णय क्षेत्र के लोगों को उनकी पारंपरिक कृषि पद्धतियों को संरक्षित करने में सहायता करेगा। पांगी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली जौ की सरकारी खरीद की जा रही है और इसके लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। यह इस दूरस्थ क्षेत्र के लोगों के लिए अपनी तरह की पहली पहल है।

बैठक में विभिन्न जिलों के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।

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