हिमाचल में 4,050 सहारा लाभार्थी नए ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े, 3,723 को मिली जुलाई की आर्थिक सहायता – भारत केसरी टीवी

हिमाचल में 4,050 सहारा लाभार्थी नए ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े, 3,723 को मिली जुलाई की आर्थिक सहायता

[MADAN SHARMA]

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हिमाचल में 4,050 सहारा योजना लाभार्थी नए ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े

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शिमला, । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री सहारा योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि योजना को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए विभाग ने एक समर्पित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार किया है। नए सिस्टम में अब तक 4,050 सक्रिय और पात्र लाभार्थियों को सफलतापूर्वक माइग्रेट किया जा चुका है।

पोर्टल के माध्यम से 3,958 लाभार्थियों की आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। इसके बाद जुलाई 2026 की आर्थिक सहायता के रूप में अब तक 3,723 लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है। वहीं, ई-कल्याण पोर्टल पर अब तक 4,143 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी योजना के प्रावधानों के अनुसार जांच और स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।

विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल अब आम लोगों के लिए उपलब्ध है। पात्र और जरूरतमंद लोग मुख्यमंत्री सहारा योजना का लाभ लेने के लिए ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के ऐसे लोगों को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कुछ चिन्हित गंभीर एवं घातक बीमारियों से पीड़ित हैं। योजना के तहत मरीजों के सहायकों को भी सहयोग दिया जाता है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले इलाज के दौरान परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।

उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए योजना के तहत 20.01 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से अब तक 4.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने विभाग को निर्देश दिए कि योजना का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी, समयबद्ध और परेशानी मुक्त तरीके से पहुंचाया जाए। विशेष रूप से लंबे समय से इलाज करा रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव सी.पी. वर्मा, निदेशक ईएसओएमएसए सुमित किमटा, निदेशक महिला एवं बाल विकास पंकज ललित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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