हिमाचल में वैध होगी भांग की खेती, सरकार बनाएगी ‘भांग डिवेलपमेंट बोर्ड’

शिमला मदन शर्मा 15 जुलाई

हिमाचल प्रदेश में अब भांग की खेती को औषधीय दृष्टिकोण से वैध बनाने की दिशा में सरकार ने निर्णायक कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस मसौदे पर गंभीरता से विचार किया गया। अब यह ड्राफ्ट नियम कानून विभाग को भेज दिए गए हैं, जो इनकी कानूनी जांच के बाद अंतिम निर्णय के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत करेगा।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार प्रदेश में ‘भांग डिवेलपमेंट बोर्ड’ के गठन की योजना बना रही है। यह विशेष बोर्ड औषधीय उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को नियंत्रित और प्रोत्साहित करेगा। बोर्ड के पास लाइसेंस जारी करने की शक्तियां होंगी और यह तय करेगा कि किसे और कहां खेती की अनुमति दी जाए। बोर्ड के गठन से पहले इसकी रूपरेखा और सदस्य नियुक्तियों के मापदंडों पर कैबिनेट में चर्चा होगी।

हाल ही में शिमला में हुई एक निजी प्रदर्शनी में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिए थे कि हिमाचल जल्द ही भांग की खेती को कानूनी मान्यता देगा। इस प्रदर्शनी में भांग आधारित उत्पादों की विविधता जैसे दवाएं, वस्त्र और अन्य औद्योगिक सामग्री प्रस्तुत की गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल की भांग औषधीय गुणों से भरपूर है और इसका सदुपयोग स्वरोजगार और आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है।

गौरतलब है कि हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में भांग स्वाभाविक रूप से उगती है। अभी तक इसे उखाड़ने के लिए अभियान चलते रहे हैं, लेकिन अब सरकार इसके व्यावसायिक और औषधीय प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें विधि, बागवानी, राजस्व, कृषि और आबकारी विभाग के सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल थे। सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के बाद तय किया गया कि नियमों में आवश्यक संशोधन कर अंतिम मंजूरी के लिए उन्हें कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा।

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