हिमाचल बजट 2026-27 पर मंत्रियों की मुहर, बोले— आर्थिक संकट के बावजूद विकास और जनकल्याण का विज़न साफ

[MADAN SHARMA]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल और राजस्व मंत्री जगत सिंह ने आज संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट की सराहना करते हुए इसे एक दूरदर्शी दस्तावेज बताया, जो हिमाचल प्रदेश के लिए नए मानक स्थापित करता है।

संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद मुख्यमंत्री ने जनकल्याण और प्रशासनिक दक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती से निभाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (RDG) में कटौती और लगभग समाप्त किए जाने से राज्य को करीब 10,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए विकास की गति को बनाए रखने वाला बजट प्रस्तुत किया है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए की गई ऐतिहासिक घोषणाओं की सराहना करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाकर 1 लाख रुपये और सुपर-स्पेशियलिटी विभागों में इसे 1.30 लाख रुपये करना राज्य में चिकित्सा प्रतिभा को बनाए रखने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों को सशक्त बनाने पर जोर देना सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकेंगी।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बजट में राजस्व विभाग के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि विभाग के पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में उठाया गया कदम आम जनता के लिए बेहद लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि भूमि रिकॉर्ड और नामांतरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने से लोगों को राहत मिलेगी और अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने राजस्व चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 6,800 रुपये करने के निर्णय का भी स्वागत किया और कहा कि सरकार जमीनी स्तर के कर्मचारियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है।

मंत्रियों ने युवाओं के सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर दिए गए विशेष ध्यान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भर्तियों का मार्ग प्रशस्त किया गया है। राज्य वित्तपोषित रोजगार योजनाओं के तहत 4 लाख मानव-दिवस सृजित करने का प्रावधान युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सहारा साबित होगा।

मंत्रियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुदानों में कटौती के कारण आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत सादगी और वेतन स्थगन जैसे कदम उठाकर उदाहरण पेश किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट “आत्मनिर्भर हिमाचल” के निर्माण की दिशा में एक मजबूत रोडमैप साबित होगा और राज्य के विकास को निरंतर गति प्रदान करेगा।

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