हिमाचल पर्यटन विकास की रफ्तार तेज: सीएम सुक्खू की नई पर्यटन स्टार्टअप योजना आकर्षण का केंद्र

[MADAN SHARMA]

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नवाचारी ‘टूरिज़्म स्टार्टअप इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री स्कीम’ लोगों को आकर्षित कर रही है, जो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने में सहायक सिद्ध होगी। राज्य सरकार नए पर्यटन इकाइयों जैसे होम-स्टे स्थापित करने के लिए तथा मौजूदा इकाइयों के विस्तार व उन्नयन के लिए लिए गए ऋणों पर वित्तीय राहत प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी बोनाफाइड निवासी इस योजना का लाभ उठा सकेगा। सरकार शहर क्षेत्रों में 3 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देगी। यह सुविधा अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर, ऋण वितरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक उपलब्ध होगी।

होम-स्टे महंगे होटलों की अपेक्षा किफायती विकल्प उपलब्ध कराकर पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समय तक ठहराव को बढ़ावा मिल रहा है। यह योजना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ग्रामीण क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन कर आत्मनिर्भरता तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।

सरकार प्रदेश में नए पर्यटन स्थलों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। लाहौल-स्पीति (चंद्रताल, काजा), किन्नौर (रक्चम, नाको) में नए दर्शनीय स्थलों का विकास तथा किन्नौर के शिपकी-ला क्षेत्र में बॉर्डर टूरिज़्म गतिविधियां प्रारंभ करने पर भी कार्य किया जा रहा है, जिससे रोमांचक खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने मनाली, कुल्लू, नग्गर और नादौन में वेलनेस सेंटर सुविधा प्रदान करने, शिमला, धर्मशाला और मंडी में आइस-स्केटिंग रिंक विकसित करने तथा नादौन में रिवर-राफ्टिंग शुरू करने का भी निर्णय लिया है। बाबा बालक नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण का निर्णय भी लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र राज्य की GDP में 7.78 प्रतिशत योगदान देता है और ऐसे में यह योजना पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए सतत पर्यटन को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सरकार धार्मिक स्थलों में सुविधाओं के विस्तार को भी प्राथमिकता दे रही है। प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। मंडी जिले के बाकली में 53.89 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बगलामुखी रोपवे जनता को समर्पित किया जा चुका है। रोहतांग, बिजली महादेव, बाबा बालक नाथ तथा चिंतपूर्णी को रोपवे से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

कांगड़ा जिले के बंखंडी में 619 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ‘दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान’ भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर होगा, जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त होगा। यहां एक प्लैनेटोरियम सुविधा भी उपलब्ध होगी।

सरकार की नई इको-टूरिज़्म नीति के तहत 77 स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जहां वन कैम्पिंग और ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध होगी। कांगड़ा जिले को ‘टूरिज़्म कैपिटल’ के रूप में विकसित किया जा रहा है और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार पर 460 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में 16 हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में जसकोट (हमीरपुर), रक्कड़ व पालमपुर (कांगड़ा), सुल्तानपुर (चंबा), मनाली (कुल्लू), जिस्पा, सिस्सू व रंगरिक (लाहौल-स्पीति) तथा शरबो (किन्नौर) में हेलीपोर्ट निर्माणाधीन हैं। शिमला के निकट हसन घाटी में स्काई-वॉक ब्रिज निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। गोबिंद सागर जलाशय तथा अंडौली में पहली बार वाटर-टूरिज़्म शुरू करने का निर्णय महत्वपूर्ण है।#HimachalTourism #CMSukhu #TourismStartupScheme #HPTourism #EcoTourism #AdventureTourism #KangraTourismCapital #RopewaysHP #HeliportsHP #WaterTourism #HimachalNews #TourismGrowth #SustainableTourism

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