हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: फसलों के MSP में बढ़ोतरी, 1500 भर्तियां और युवाओं के लिए नई पहल – भारत केसरी टीवी

हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: फसलों के MSP में बढ़ोतरी, 1500 भर्तियां और युवाओं के लिए नई पहल

[मदन शर्मा]

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Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का फैसला लिया। इसके तहत गेहूं का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो, मक्का 40 से 50 रुपये प्रति किलो, चंबा जिले की पांगी घाटी में जौ 60 से 80 रुपये प्रति किलो, कच्ची हल्दी 90 से 150 रुपये प्रति किलो और अदरक 30 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया।

पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक (Assistant Forest Guard) पदों को भरने का फैसला लिया गया, जिनमें से 50 प्रतिशत पद वन मित्रों के लिए आरक्षित रहेंगे।

कैबिनेट ने वन विभाग में कार्य के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का निर्णय लिया।

वन विभाग के 10 क्षेत्रीय सर्कलों में 10 विधिक सलाहकारों को नियुक्त करने का भी फैसला लिया गया।

नए मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, ताकि संस्थानों का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।

सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग के डिवीजनों के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर करने का निर्णय लिया गया, जिससे आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पर वितरित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 10(2) और (3) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने फायर एनओसी प्रक्रिया को सरल और अधिक जन-हितैषी बनाने को मंजूरी दी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी और आवासीय भवन मालिकों को लाभ मिलेगा, साथ ही अग्नि सुरक्षा उपाय भी मजबूत होंगे।

युवाओं को Indian Army में भर्ती के लिए प्रेरित करने हेतु Sanjay Kumar (मानद कैप्टन) की सेवाएं 1 मई 2026 से लेने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने हाइड्रो पावर पॉलिसी 2006 के तहत पात्र स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का भी फैसला लिया

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