हिमाचल की तस्वीर बदलने का लक्ष्य—दो वर्षों में बड़े बदलाव: सीएम सुक्खू

[MADAN SHARMA]

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी के पड्डल ग्राउंड में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन में संबोधित करते हुए पिछले तीन वर्षों में आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक आपदाओं के मोर्चे पर राज्य सरकार के सामने आई चुनौतियों तथा उन्हें डटकर सामना करने की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अपनी फिजूलखर्ची और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य के खजाने पर 75,000 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ छोड़ दिया। वर्तमान सरकार को सिर्फ इस देनदारी को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ा। इसके अलावा, कर्मचारियों के 10,000 करोड़ रुपये के एरियर का बोझ भी वर्तमान सरकार पर छोड़ दिया गया।

उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बिना रजिस्ट्री के मात्र 1.12 करोड़ रुपये में 4,500 बीघा भूमि एक कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर बेच दी। हमारी सरकार राज्य के संसाधनों और जनता के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा हिमाचल के अधिकारों की किसी भी प्रकार की लूट नहीं होने देगी। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और केंद्र तथा पड़ोसी राज्यों के समक्ष अपने वैध अधिकारों को मजबूती से रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में राज्य सरकार ने कानूनी जीत दर्ज की है, जिससे राज्य को हर साल 20 करोड़ रुपये की आय सुनिश्चित होगी। वर्तमान सरकार के प्रयासों से कर्चम-वांगतू परियोजना से मिलने वाली रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई, जिससे 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त वार्षिक राजस्व मिलेगा। जहां पिछली भाजपा सरकार ने शराब की दुकानों के नवीनीकरण से चार वर्षों में मात्र 450 करोड़ रुपये कमाए, वहीं हमारी सरकार ने नई आबकारी नीति से एक ही वर्ष में उतनी ही आय प्राप्त कर ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा भ्रामक और व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रही है। यहां तक कि उनके अल्टो कार इस्तेमाल करने को भी मुद्दा बनाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का कार्य प्रदर्शन 2027 में सत्ता में वापसी सुनिश्चित करेगा, वह भी “52-सीटर वोल्वो” के साथ। उन्होंने कहा कि जनता के सच्चे सेवक किसी से नहीं डरते और 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बन चुका होगा।

श्री सुक्खू ने कहा कि जन कल्याण राज्य की कांग्रेस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना लागू की, जिसके तहत कानून बनाकर अनाथ बच्चों को “राज्य के बच्चे” के रूप में गोद लिया गया। यह राजनीतिक गारंटी नहीं बल्कि संवेदनशील सोच का परिणाम है। उन्होंने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों को भी रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस की बहाली राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया निर्णय था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनसेवा और राष्ट्रीय हित के प्रति प्रतिबद्ध है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दो प्रधानमंत्रियों का बलिदान दिया है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अगले दो वर्षों में हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के सरकार के प्रयासों में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि मिलकर हम हिमाचल प्रदेश की किस्मत और छवि को बदलेंगे। #HimachalPradesh
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