हर घर तक पानी पहुंचाने को 261 करोड़ की सौगात, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जारी की टेंटेटिव ग्रांट

[मदन शर्मा]

केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जारी की टेंटेटिव ग्रांट, 3.16 करोड़ की टोकन मदर सेंक्शन भी मंजूर

हिमाचल प्रदेश को जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय सहायता मिलने जा रही है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को 258.07 करोड़ रुपए की टेंटेटिव (अस्थायी) ग्रांट मंजूर की है। इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को प्रत्र भेजा है। यह राशि राज्य में पेयजल योजनाओं को मजबूत करने और हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही है। जारी पत्र के अनुसार, यह राशि फिलहाल टेंटेटिव है और इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में अंतिम रूप दिया जाएगा। पत्र के अनुसार इस राशि में अलग-अलग मद शामिल हैं। एसवीएस और अन्य गैर-पीडब्ल्यूएस योजनाओं के लिए 31.56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे अग्रिम भुगतान के रूप में जारी किया जाएगा। वहीं, 75 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाली मल्टी विलेज स्कीम के लिए 146.91 करोड़ रुपए की राशि रिइम्बर्समेंट के तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा सपोर्ट एक्टिविटीज के लिए 56.86 करोड़ और वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस गतिविधियों के लिए 22.74 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 3.16 करोड़ रुपए की टोकन मदर सेंक्शन भी जारी की है।

यह राशि जल जीवन मिशन 2.0 के कवरेज कंपोनेंट के तहत दी गई है। इस फंड को पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से जारी किया गया है,

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