सीएम ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता की

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सोलन मदन शर्मा 10 जनवरी 2024

रुपये का प्रावधान धनेटा महाविद्यालय के लिए 25 करोड़

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धनेटा में दो विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया और जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए एक पेयजल योजना का भी उद्घाटन किया।

उन्होंने 20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय डिग्री कॉलेज धनेटा के बी-ब्लॉक की आधारशिला रखी। 7.60 करोड़ रुपये की लागत से धनेटा में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के भवन की आधारशिला रखी। 2.29 करोड़. इसके अलावा उन्होंने जनसूह उठाऊ पेयजल योजना का भी उद्घाटन किया।

धनेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके लिए करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. धनेटा महाविद्यालय के लिए 25 करोड़। उन्होंने कहा कि नादौन विधानसभा क्षेत्र के खड़ीड़ी में एक इनडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा।

श। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार को पिछली भाजपा सरकार से भारी कर्ज का बोझ विरासत में मिला था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है और केवल एक वर्ष में राज्य की वित्तीय स्थिति में 20 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

मानसून सीजन के दौरान राज्य में अभूतपूर्व आपदा देखी गई, जिससे 16 हजार परिवार प्रभावित हुए। सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद, राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को फिर से बसाने के लिए नियमों में बदलाव किया और मुआवजा कई गुना बढ़ा दिया। हिमाचल को आपदा से निपटने के लिए केंद्र से कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला। राज्य सरकार ने करीब 50 लाख रुपये का क्लेम भेजा था. केंद्र सरकार को मानसून नुकसान से संबंधित 10,000 करोड़ रु. ‘मैं इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ जेपी नेताओं से मिल चुका हूं, लेकिन राज्य भाजपा नेता फंड जारी करने में बाधाएं पैदा कर रहे हैं।

श। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए राजस्व लोक अदालतें आयोजित कर रही है। इन अदालतों में अब तक 65 हजार से ज्यादा बंटवारा और नामांतरण के मामले निपट चुके हैं जबकि साढ़े तीन हजार से ज्यादा बंटवारे के लंबित मामले निपट चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि कोई सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने घटनाक्रम गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी है. अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया जा रहा है। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के बच्चों के बराबर महसूस कराने के लिए स्कूल प्रबंधन को बच्चों के लिए एक स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछली भाजपा सरकार के उदासीन रवैये के कारण हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के मामले में 18वें पायदान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली कक्षा में बच्चे के प्रवेश के लिए छह वर्ष की आयु निर्धारित की है लेकिन इस सत्र में बच्चों को आयु में कुछ महीनों की छूट दी जा सकती है.

सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में 20,000 भर्तियां करने जा रही थी और जल्द ही JOA (IT) परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने पक्ष में फैसला लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह लड़ाई लड़ी है. उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है. राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

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