सीएम का नशा मुक्ति का आह्वान : 10 दिसंबर तक ड्रग से अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा तलब, जिले-उपमंडल स्तर पर होंगे एंटी-चिट्टा वॉकाथॉन

[MADAN SHARMA]

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला में आयोजित नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की छठी राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राज्य में नशे, विशेषकर चिट्टा, के खिलाफ चल रहे अभियान को और अधिक सख्ती और प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), प्रवर्तन निदेशालय (ED), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), डाक विभाग तथा रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के प्रतिनिधि मौजूद थे।

सीएम सुक्खू ने बताया कि राज्य के 234 संवेदनशील पंचायतों में विशेष रूप से सीआईडी और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। उन्होंने उपायुक्तों को इन पंचायतों में एंटी-ड्रग कमेटियां गठित करने और सभी जिलों में नियमित रूप से NCORD बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने युवाओं, महिला मंडलों, पंचायती राज संस्थानों और स्वयंसेवी संस्थाओं से नशा मुक्त हिमाचल बनाने में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे ड्रग व्यापार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर 10 दिसंबर तक सरकार को रिपोर्ट भेजें। ऐसी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 60 सरकारी कर्मचारी, जिनमें 15 पुलिस कर्मी भी शामिल हैं, चिट्टा तस्करी में पाए गए हैं। इनमें से 5 को बर्खास्त किया जा चुका है और अन्य के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। सीएम ने 10 दिसंबर तक ऐसे सभी कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करने के आदेश दिए। इसके अलावा, जल्द ही जिलों और उपमंडलों में एंटी-चिट्टा वॉकाथॉन आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न केवल कड़ी कार्रवाई कर रही है, बल्कि नशा प्रभावित व्यक्तियों के परामर्श, उपचार और पुनर्वास तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है। सभी सरकारी भर्तियों में ड्रग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों-कॉलेजों में एंटी-ड्रग क्लब, प्रहरी क्लब और पीयर एजुकेशन कार्यक्रमों को सक्रिय किया जा रहा है। कैनाबिस की खेती पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और फार्मा यूनिट्स की व्यापक जांच की जा रही है। NDPS मामलों में अपीलें तेजी से निपटाने और दोष सिद्धि दर बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी अब अपनी एसीआर में सप्लाई, डिमांड और हार्म रिडक्शन से जुड़े पैरामीटर भी शामिल करेंगे।

सीएम सुक्खू ने बताया कि सरकार “चिट्टा सूचना पुरस्कार योजना” शुरू कर रही है। इसके तहत चिट्टा की विश्वसनीय जानकारी देने वाले को 10 हजार से 10 लाख रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा। जानकारी 112 पर कॉल करके या नजदीकी थाने में दी जा सकती है। पुरस्कार 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा। उन्होंने जनता से नशा उन्मूलन में सक्रिय सहयोग करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 5,642 NDPS मामले दर्ज हुए हैं, जो 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाते हैं। 8,216 गिरफ्तारियां की गई हैं और 36.657 किलोग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। PIT-NDPS एक्ट लागू करते हुए 46 बड़े तस्करों को हिरासत में लिया गया और 48 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है।

हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों को रेड, येलो और ग्रीन श्रेणी में वर्गीकृत किया है तथा 12,000 व्यक्तियों की पहचान की है। यह मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है।

17-18 नवंबर को राज्यव्यापी नाका जांच में 16,441 वाहनों की जांच हुई, 13 NDPS मामले दर्ज हुए और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए। 22 नवंबर को 121 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिससे 10 बड़े नेटवर्क ध्वस्त हुए। 25 नवंबर को शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष अभियान चलाकर 41 परिसरों और 598 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 12 मामले दर्ज किए गए और 385 चालान काटे गए।

बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, डीजीपी अशोक तिवारी, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव एम. सुधा देवी, राकेश कंवर, सुशील कुमार सिंगला सहित ऊपरी अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जिलों के डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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