“हिमाचल में जमाबंदी के प्रारूप में होगा बदलाव, नया फॉर्मेट होगा सरल और उपयोगकर्ता-friendly”

हिमाचल प्रदेश में जमाबंदी के प्रारूप में बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने पेश किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आने के बाद भू-सुधारों को प्राथमिकता दी है और अब राजस्व विभाग ने जमाबंदी का नया सरल प्रारूप तैयार किया है। इसके तहत रिमार्क्स कॉलम में बदलाव किया गया है, जो पहले उर्दू में होता था और जमीन मालिकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं था। अब इसे जमाबंदी के नीचे रखा गया है।

इसके अलावा, सरकार भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की ई-केवाईसी करवा रही है और जल्द ही भूमि मालिकों को यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर को खसरा नंबर के कॉलम में एक नया कॉलम जोड़कर दर्ज किया जाएगा।

जमाबंदी ज़मीन से जुड़े अधिकारों का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, जिसमें ज़मीन के मालिक, आकार, उपयोग और अन्य संबंधित जानकारी होती है। इसे हर पांच साल में अपडेट किया जाता है, और यह पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है।

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