शिमला और प्रमुख शहरी क्षेत्रों में जाम से निपटने की तैयारी, कैबिनेट उप-समिति ने की व्यापक समीक्षा

राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट उप-समिति की बैठक आयोजित

• शिमला और राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में यातायात एवं भीड़भाड़ कम करने के उपायों की समीक्षा

राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री Jagat Singh Negi की अध्यक्षता में आज कैबिनेट उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री Anirudh Singh तथा लोक निर्माण मंत्री Vikramaditya Singh भी उपस्थित रहे।

यह कैबिनेट उप-समिति शिमला शहर, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तथा राज्य के जिला मुख्यालयों में बढ़ती भीड़भाड़ को कम करने के उपाय तलाशने के लिए गठित की गई है। विशेष रूप से थोक मंडियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के विषय पर भी विचार किया जा रहा है।

बैठक में बीबीएन क्षेत्र में एक नए टाउनशिप के विकास तथा चंडीगढ़ की तर्ज पर एक सैटेलाइट टाउन स्थापित करने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त सोलन और हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि इस परियोजना के लिए 7,042-18 बीघा भूमि का एकीकरण किया जा चुका है।

समिति ने निर्णय लिया कि राज्य की भूमि पूलिंग नीति पंजाब सहित अन्य राज्यों में सफलतापूर्वक लागू भूमि पूलिंग मॉडल के आधार पर तैयार की जाएगी।

बैठक में शिमला शहर की यातायात समस्या की भी समीक्षा की गई। समिति ने छोटा शिमला चौक, संजौली चौक, बालूगंज जंक्शन, टूटीकंडी जंक्शन, ढली बाईपास-टनल चौक, कसुम्पटी जंक्शन, ढली बस अड्डा चौक, आईजीएमसी बाईपास चौक, खलीनी चौक, विश्वविद्यालय जंक्शन, विक्ट्री टनल चौक, टालैंड जंक्शन, स्थानीय बस अड्डा तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा चिन्हित अन्य स्थानों पर यातायात अवरोधों की समीक्षा की।

लोक निर्माण विभाग, एचपीआरआईडीसी तथा आरटीडीसी को इन सभी जंक्शनों का नियमित निरीक्षण करने तथा यातायात दबाव कम करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

समिति ने शहर के भीतर यातायात दबाव बढ़ाने वाली थोक मंडियों को नव-निर्मित फोरलेन राजमार्ग के किनारे उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने के विषय पर भी चर्चा की।

पुलिस अधीक्षक शिमला को शोघी, धामी तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़कों के दोनों ओर अवैध पार्किंग रोकने तथा आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं के विकास के निर्देश भी जारी किए गए।

बैठक में विधायक Harish Janartha, शहरी विकास निदेशक नीरज कुमार, उपायुक्त अनुपम कश्यप, नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।