Sukhvinder Singh Sukhu का स्पष्ट जवाब: रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर नहीं हो रहा विचार, 124 कर्मचारियों को मिला सेवाविस्तार

[MADAN SHARMA]

रिटायरमेंट ऐज बढ़ाना विचाराधीन नहीं, अब तक 124 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिला सेवाविस्तार

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने को लेकर सरकार के अधीन कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन उपरांत 31 जुलाई, 2024 तक 12 अधिकारियों को सेवाविस्तार दिया गया है, जबकि पहली जनवरी से 31 जुलाई, 2024 तक वित्त विभाग के पास प्रशासनिक विभागों के 134 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा विस्तार के कुल मामले प्राप्त हुए। इनमें से 124 मामलों में एनओसी प्रदान की गई, जबकि अलग-अलग विभागों के दो मामलों को वित्त विभाग ने नामंजूर किया है। आठ मामले में विभाग से सूचना मांगी गई थी, जो अपेक्षित है।

भरमौर के विधायक डा. जनक राज, रणधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और सुधीर शर्मा द्वारा बजट सत्र में उठाए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने लिखित तौर पर उपरोक्त जवाब दिया है। लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए सेवा विस्तार व पुनर्नियुक्ति के मामलों में प्रशासनिक विभागों को नो आब्जेक्षन स्वीकृति प्रदान करता है। जानकारी के तहत श्रम एवं रोजगार विभाग के 10, निर्वाचन के दो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 15, कृषि दो, बागबानी एक, पशुपालन दो, शहरी विकास तीन, आयुष दो, शिक्षा नौ, राजस्व पांच, सूचना एवं जनसंपर्क एक, सचिवालय प्रशासन 28, सामान्य प्रशासन सात, कार्मिक एक, प्रशासनिक सुधार दो, पंचायती राज तीन तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को मिलाकर कुल 134 मामले वित्त विभाग को प्राप्त हुए। इनमें से 124 मामलों की एनओसी वित्त विभाग ने दी।

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