मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क ₹13 से ₹3, डीजल पर ₹10 से शून्य – 140 करोड़ देशवासियों को सीधी राहत : बिंदल 

शिमला बयूरो सुभाष  शर्मा     27/03/2026

मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क ₹13 से ₹3, डीजल पर ₹10 से शून्य – 140 करोड़ देशवासियों को सीधी राहत : बिंदल

गजट नोटिफिकेशन से लागू बड़ा फैसला, केंद्र दे रहा राहत – हिमाचल की कांग्रेस सरकार ₹5 सेस लगाकर जनता पर बोझ डालने की तैयारी में

शिमला:

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 26 मार्च 2026 को जारी भारत सरकार के आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में ऐतिहासिक कमी की गई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय वैश्विक संकट और पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के बीच लिया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत और जनहितकारी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।

डॉ. बिंदल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (Notification No. 05/2026-Central Excise एवं संबंधित संशोधन नियम 02/2026) के अनुसार पेट्रोल (Motor Spirit) पर उत्पाद शुल्क को ₹13 प्रति लीटर से घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल (High Speed Diesel) पर उत्पाद शुल्क ₹10 प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इससे देश के 140 करोड़ नागरिकों को सीधी राहत मिलेगी और महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए ईंधन की देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कदम भी उठाए हैं। डीजल पर ₹21.5 प्रति लीटर तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर ₹29.5 प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया गया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद देश में ईंधन की कमी न हो और कीमतें नियंत्रित रहें।

डॉ. बिंदल ने कहा कि यह निर्णय स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर परिस्थिति में “जनहित सर्वोपरि” के सिद्धांत पर कार्य करती है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत सरकार ने आम नागरिक को राहत देने का कार्य किया है, जो ‘ईज ऑफ लिविंग’ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इसके विपरीत, डॉ. बिंदल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जहां एक ओर केंद्र सरकार टैक्स घटाकर जनता को राहत दे रही है, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पेट्रोल और डीजल पर ₹5 प्रति लीटर तक सेस लगाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह जनविरोधी है और प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले ही डीजल पर ₹10.40 प्रति लीटर टैक्स लगाकर हजारों करोड़ रुपये जनता से वसूल चुकी है और अब ₹5 अतिरिक्त सेस लगाकर आम आदमी, किसान, बागवान, व्यापारी और परिवहन क्षेत्र को और अधिक प्रभावित करने की तैयारी कर रही है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि यह स्पष्ट अंतर है – एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जो टैक्स कम कर राहत देती है, और दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार है जो नए-नए कर लगाकर जनता की जेब पर बोझ डालती है।

उन्होंने अंत में कहा कि भाजपा इस जनविरोधी सेस का कड़ा विरोध करेगी और हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें