मुख्यमंत्री ने हमीरपुर कॉलेज में MBA, MCA, MA हिंदी और राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रमों की घोषणा की

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शिमला, भारत केसरी टीवी 12 मार्च, 2025

नर्सरी से कक्षा 12 तक एकीकृत शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना जल्द

ड्रग्स के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल कॉलेज, हमीरपुर के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज में MBA और MCA पाठ्यक्रमों के साथ इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर (MA) पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने की घोषणा की। उन्होंने कॉलेज की सिंथेटिक ट्रैक की मरम्मत और 100 छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हमीरपुर में एक सह-शिक्षा सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नादौन और भोरंज में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल अगले वर्ष से कार्य करना शुरू कर देंगे और इस प्रकार के आधुनिक स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खोला जा रहा है।

श्री सुक्खू ने कहा कि छात्रों को स्मार्ट कक्षाओं (Smart Classrooms) का लाभ दिया जा रहा है और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों की निगरानी मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (CM Dashboard) के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे की लत को जड़ से खत्म करने के लिए राज्यव्यापी अभियान पिछले दो महीनों से चल रहा है और सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, जिससे नशा माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और युवाओं को नशे के जाल में फंसने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से हूं और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा हूं। इसलिए, मैं उन लोगों की आवाज बनना चाहता हूं जो अपनी समस्याओं को खुद नहीं उठा सकते। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी पहली यात्रा टुटीकंडी अनाथालय थी, जहां मैंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अनाथ बच्चों को आत्मविश्वास मिले। इन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने देश में पहली बार ऐसा कानून बनाया है, जिसमें राज्य सरकार उनकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी लेगी। इसके अलावा, ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ के तहत विधवा महिलाओं के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है।”

उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपये की रेवड़ियां केवल राजनीतिक लाभ के लिए बांटी। उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधन केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने बिना वित्तीय प्रावधानों के नए संस्थान खोलकर शिक्षा की गुणवत्ता को गिरा दिया। इसके कारण शिक्षकों के तबादले से छात्रों का शिक्षण स्तर इतना गिर गया कि पांचवीं कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ने में असमर्थ हो गए। वर्तमान सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के पुनर्गठन (rationalization) सहित कई सुधार किए हैं।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि “जल्द ही नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए एकीकृत शिक्षा निदेशालय (Unified Directorate of Education) स्थापित करने की अधिसूचना जारी की जाएगी।”

उन्होंने अपनी शिक्षा से जुड़ी यादें साझा करते हुए कहा, “मैंने शिमला कॉलेज में पढ़ाई की थी और हमीरपुर के डिप्टी कमिश्नर मेरे सहपाठी थे। इस कॉलेज से कई प्रतिष्ठित लोग निकले हैं, लेकिन आज जब मैंने छात्रों से बातचीत की तो उनमें आत्मविश्वास की कमी देखी। इसलिए, सरकार ने कॉलेजों की रैंकिंग केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि अन्य गतिविधियों पर भी करने का निर्णय लिया है। हर निर्णय छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। यदि संकल्प मजबूत हो, तो सफलता अपने आप मिलती है।”

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और हमीरपुर में 85 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में अभी भी 20 साल पुराने उपकरण उपयोग में हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नत तकनीक लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि हमीरपुर में 85 करोड़ रुपये की लागत से एक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और बेटियों के प्रति लोगों की मानसिकता बदल रही है, जिसका उदाहरण हमीरपुर जिले में सुधरा हुआ लिंगानुपात है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया और कॉलेज परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की।

हमीरपुर में नए बस टर्मिनल, नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के साथ कैंसर अस्पताल का निर्माण

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने कहा कि सरकारी योजनाएं अब जमीनी स्तर तक पहुंच रही हैं और लोगों को वास्तविक लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 4,500 करोड़ रुपये की विशेष राहत पैकेज मंजूर किया। उन्होंने यह भी बताया कि **हमीरपुर में नए बस टर्मिनल के निर्माण

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