पांच साल में अवैध खनन के 40 हजार मामले, CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

[ MADAN SHARMA]

हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कर्ज और वित्तीय दबाव के बीच कैग की ताजा अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट ने शासन और वित्तीय प्रबंधन में गंभीर खामियों को उजागर किया है। रिपोर्ट में खनन नियमन और आपदा कोष प्रबंधन जैसे अहम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं, राजस्व हानि और सिस्टम की कमजोरियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच 40,000 से अधिक अवैध या अनधिकृत खनन के मामले सामने आए, जिनमें अकेले 2022-23 में 8,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। कैग ने पाया कि राज्य सरकार कई जरूरी तंत्र लागू करने में विफल रही, जैसे सेंट्रल फ्लाइंग स्क्वॉड, खनिज परिवहन के लिए जीपीएस ट्रैकिंग और माइनिंग सर्विलांस सिस्टम जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया और कई महत्त्वपूर्ण पद खाली रहे। तीन जिलों की 71 लीज का अध्ययन करने पर 27 लीज में 1.81 करोड़ रुपए की रॉयल्टी कम वसूली पाई गई।

इसके अलावा 74.81 लाख रुपए डेड रेंट और ब्याज तथा 7.27 लाख रुपए सरफेस रेंट भी समय पर वसूल नहीं किए गए। मैदानी जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। अधिकांश खनन स्थलों पर स्थायी सीमा निर्धारण नहीं था और कई जगह स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खुदाई की गई। छह मामलों में स्वीकृत सीमा से बाहर खनन पाया गया, जिससे पर्यावरण और राजस्व दोनों पर खतरा बढ़ा है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड के उपयोग में भी भारी कमी पाई गई। 239.21 करोड़ रुपए में से केवल 86.56 करोड़ (36.18 फीसदी) स्वीकृत हुए और सिर्फ 47.03 करोड़ रुपए (19.66 फीसदी) ही जारी किए गए। 261 परियोजनाओं में से केवल 51 (20 फीसदी) पूरी हुईं, जबकि 80 फीसदी अधूरी रहीं

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