मानव विकास रिपोर्ट-2025 में हिमाचल अव्वल, राज्य का एचडीआई राष्ट्रीय औसत से अधिक : सीएम सुक्खू

[MADAN SHARMA]

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां ‘हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट-2025’ जारी करते हुए कहा कि यह दस्तावेज राज्य की प्रगति, दृढ़ता और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम की चुनौतियों के बावजूद यह रिपोर्ट हिमाचल के विकास की एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करती है, जो प्रदेशवासियों की मजबूत इच्छाशक्ति और मेहनत से संभव हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह गर्व की बात है कि मानव विकास रिपोर्ट-2025 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का औसत मानव विकास सूचकांक (HDI) 0.78 है, जो राष्ट्रीय औसत 0.63 से अधिक है।” उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और राज्य की साक्षरता दर 99.30 प्रतिशत तक पहुंच गई है। हाल ही में एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को पठन और लेखन क्षमता के मामले में देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2021 में यह 21वें स्थान पर था। इसके अलावा, राज्य में शिशु मृत्यु दर घटकर 1,000 जीवित जन्मों पर 21 रह गई है, जो स्वास्थ्य प्रणाली की सफलता को दर्शाता है।

श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़कों, उद्योग, कृषि और बागवानी में निवेश करने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, वृद्धजन कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी निवेश सुनिश्चित किया है ताकि भविष्य के लिए एक सशक्त नींव तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औसत आयु अब बढ़कर 72 वर्ष हो गई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र की सफलता का प्रतीक है। राज्य में गरीबी दर भी घटकर 7 प्रतिशत से नीचे आ गई है। ये सभी उपलब्धियां समग्र और समावेशी विकास के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक गंभीर वैश्विक चुनौती बनकर उभरा है और यदि इसके स्थायी समाधान पर तुरंत काम नहीं किया गया, तो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश हमेशा पर्यावरण अनुकूल विकास का हिमायती रहा है और सतत विकास के ढांचे को अपनाया है। राज्य ने कभी अपने जंगलों, नदियों या पहाड़ों का गैर-जिम्मेदाराना दोहन नहीं किया, लेकिन जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। इस वर्ष के मानसून के दौरान राज्य को भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मिलकर काम करना होगा ताकि पर्यावरण संरक्षण और योजनाबद्ध आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि भविष्य को मानव केंद्रित और जलवायु-संवेदनशील बनाना समय की मांग है।

उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की लागत से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसके प्रथम चरण में ई-टैक्सी खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा, राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, ताकि 100 किलोवॉट से 2 मेगावॉट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा सकें। हिमाचल प्रदेश पहला पहाड़ी राज्य बन गया है जिसने एक मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन नीति अपनाई है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सार्वजनिक परिवहन को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक बनाना है।

कार्यक्रम के दौरान सचिव (विभाग) सुशील कुमार सिंगला ने रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी दी, जबकि यूएनडीपी की सीनियर अर्थशास्त्री एमी मिश्रा ने रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुति दी।
यूएनडीपी की प्रतिनिधि डॉ. एंजेला लुसिगी ने हरित बजटिंग, जलवायु-संवेदनशील कार्यक्रमों और सतत विकास की दिशा में हिमाचल सरकार के प्रयासों की सराहना की।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा, सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल, विधायक सुरेश कुमार, मालेंद्र राजन, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, वित्त प्रमुख सचिव देवेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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