सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप वन भूमि अतिक्रमण पर बनेगी नीति: Jagat Singh Negi

[MADAN SHARMA]

• एक सप्ताह में ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगी उप-समिति

राजस्व एवं बागवानी मंत्री Jagat Singh Negi ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित स्पष्ट और संतुलित नीति बनाने पर विचार-विमर्श किया। यह नीति Supreme Court of India के निर्देशों के अनुरूप तैयार की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक कल्याणकारी राज्य की भावना को बनाए रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य वन भूमि की सुरक्षा और आम जनता के हितों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त सचिव (राजस्व) अनिल चौहान की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित की जाए, जिसमें वन एवं विधि विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। उप-समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन कर एक सप्ताह के भीतर नीति का प्रारूप प्रस्तुत करे।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स) संजय सूद, अतिरिक्त सचिव (राजस्व) बलवान चंद, अतिरिक्त सचिव (राजस्व) सुनील वर्मा, संयुक्त सचिव (विधि) डॉ. विवेक ज्योति सहित राजस्व, वन एवं विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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