‘फिट हिमाचल’ के लिए नई पहल, देश की पहली व्यापक न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाएगा हिमाचल

[मदन शर्मा ]

31 मई तक तैयार करें राज्य की न्यूट्रिशन पॉलिसी : मुख्यमंत्री

· IGMC में पायलट आधार पर मरीजों का डेटा डिजिटाइज करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष 31 मई तक राज्य की न्यूट्रिशन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वह बीती शाम स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ‘फिट हिमाचल’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों को भोजन के पोषण मूल्य के प्रति व्यापक रूप से जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ऐसी व्यापक नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डिजिटाइजेशन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों को तेज और आसान स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस व्यवस्था के बाद मरीजों को पंजीकरण पर्ची और मेडिकल जांच रिपोर्ट साथ लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने विभाग को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फार्मेसी विभागों में मरीजों के डेटा को डिजिटाइज करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सफल क्रियान्वयन के बाद इस परियोजना को IGMC के सभी विभागों और राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों तक विस्तारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को राज्य के भीतर ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3000 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मशीनें और उपकरण खरीदे जाने की योजना है। उन्होंने बताया कि तीन मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के सुचारू संचालन में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की अहम भूमिका होती है, इसलिए सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में उनकी सीटें दोगुनी करने का प्रयास कर रही है।

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