पहली बार मिले थे 20 हजार, अब मिलेंगे 25 लाख, निर्विरोध चुनाव को बढ़ावा देने के लिए नई पहल

[ मदन शर्मा]

पंचायतों में निर्विरोध चुनाव को बढ़ावा देने के लिए नई पहल

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर अब गांव गांव में चुनावी बिसात बिछ चुकि है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रो में राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवारों द्वारा ग्राम पंचायत वार्ड से लेकर पंचायत प्रधान तक के पद के लिए खुली चुनावी जंग होती है। वहीं इस चुनावी रण के बीच चुनावी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई निर्विरोध निर्वाचन प्रोत्साहन योजना अब नए शिखर पर पहुंच गई है। करीब तीन दशक पहले वर्ष 1995 में जिस पहल की शुरुआत महज कुछ हजार और लाखों की सम्मान राशि से हुई थी, वह अब करोड़ों तक जा पहुंची है। सरकार ने वर्ष 1995 में जब पहली बार पंचायत से लेकर जिला परिषद तक निर्विरोध चुने जाने पर सम्मान राशि देने की पहल की गई थी, तब ग्राम पंचायत को निर्विरोध चुने जाने पर 20 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। वहीं पंचायत समिति के लिए यह राशि पांच लाख और जिला परिषद के लिए 15 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। इसके बाद वर्ष 2000 के पंचायत चुनावों में सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी।

इसके बाद वर्ष 2005 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों की प्रोत्साहन राशि को सीधे 10 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। हालांकि वर्ष 2015 और 2020 के पंचायत चुनावों में ग्राम पंचायतों को पहले की तरह ही 10 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलती रही और पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी पुरानी राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया। लंबे समय तक पंचायत समिति के लिए पांच लाख और जिला परिषद के लिए 15 लाख रुपए

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