‘आत्मनिर्भर हिमाचल’ केवल नारा नहीं, हमारा जुनून है: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

[MADAN SHARMA]

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में अपना सब कुछ गंवाने वाले परिवारों की आर्थिक सहायता राशि 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि “आत्मनिर्भर हिमाचल” कोई राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि उनकी सरकार का जुनून और संकल्प है। राज्य सरकार ने 6,000 अनाथ बच्चों को “राज्य के बच्चे” के रूप में गोद लिया है और विधवाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष व्यापक विनाश के बावजूद सरकार सीमित संसाधनों से आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करने में जुटी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “एक परिवार को घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर केवल 1.30 लाख रुपये का मुआवजा कैसे पर्याप्त हो सकता है? केंद्र सरकार घर निर्माण के लिए केवल इतनी ही राशि देती है, लेकिन मैं एक साधारण परिवार से हूं और आम लोगों का दर्द समझता हूं। इसलिए हमने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा 1 लाख रुपये किया है।”

बीजेपी पर राहत कार्यों को राजनीति से जोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि “अगर मंडी जिला के सभी भाजपा विधायक कार्यक्रम में आते तो अच्छा होता। भाजपा नेताओं को आम जनता के दुख-दर्द से कोई सरोकार नहीं, उनका उद्देश्य केवल राजनीति और झूठ फैलाना है।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के दो महीने बाद भी केंद्र से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। “मैं केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में दिल्ली जाने को तैयार हूं। मुझे अहंकार नहीं, मेरा एकमात्र लक्ष्य आपदा पीड़ितों की मदद करना है,” मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने पुनर्वास के लिए आपदा प्रभावित परिवारों को वन भूमि पर बसाने की अनुमति देने के लिए केंद्र से बार-बार अनुरोध दोहराया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने 28,311 आपदा प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की थी। “जब 300 पर्यटक चंद्रताल झील में फंसे थे, तब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी खुद जेसीबी मशीन में वहां पहुंचे और बचाव कार्य किया। यह कांग्रेस सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है,” उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। गाय के दूध का खरीद मूल्य 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का 61 रुपये प्रति लीटर किया गया है। सरकार किसानों से प्राकृतिक गेहूं, मक्का, जौ और कच्ची हल्दी की खरीद कर रही है ताकि उनकी आय बढ़ाई जा सके। सरकार ने शराब अनुबंधों की पारदर्शी नीलामी से एक वर्ष में 450 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की इमारतें बनाईं। बद्दी-नालागढ़ में 5,000 बीघा जमीन केवल 14 लाख रुपये में बड़े उद्योगपतियों को दी गई, जबकि उसकी वास्तविक बाजार कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की गई है। “मैं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं और जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, हिमाचल प्रदेश ओपीएस के अंतर्गत रहेगा,” उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। “भाजपा सरकार के समय हिमाचल प्रदेश शिक्षा गुणवत्ता में 21वें स्थान पर था, जबकि अब सुधारों के चलते राज्य 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सरकार सरकारी क्षेत्र में 100 सीबीएसई आधारित स्कूल स्थापित कर रही है,” उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश के लोग इलाज के लिए पड़ोसी राज्यों में 1,000 करोड़ रुपये खर्च करते थे, पर अब यह स्थिति बदल रही है। “टांडा और चमियाणा में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो चुकी है और धीरे-धीरे इसे सभी मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक उपकरणों के साथ लागू किया जाएगा,” मुख्यमंत्री ने कहा।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस वर्ष न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब भी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं, पर केंद्र सरकार ने भाजपा शासित राज्यों को अधिक सहायता दी और हिमाचल के साथ भेदभाव किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राहत मानकों को संशोधित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन इसे नज़रअंदाज़ कर दिया गया।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ने जनता के दर्द को समझा और देश का सबसे बड़ा राहत पैकेज घोषित किया। यह विशेष राहत पैकेज पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है ताकि सभी प्रभावित परिवारों को समान सहायता मिल सके।”

उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान सड़कों के अवरुद्ध रहने के बावजूद एचपीएमसी ने बागवानों से रिकॉर्ड एक लाख टन सेब की खरीद की। उन्होंने विपक्ष के नेता से आपदा के दौरान प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक करने की मांग की और भाजपा नेताओं पर संकट की घड़ी में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि मंडी जिले के सिराज और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों में इस वर्ष आपदा से भारी नुकसान हुआ, जबकि बिलासपुर जिले की लगभग 500 प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री, जो हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हैं, ने आपदा पीड़ितों को कोई राहत नहीं दी। घोषित 1,500 करोड़ रुपये की सहायता अब तक शिमला नहीं पहुंची।”

विधायक चंदर शेखर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पिछले तीन वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों में सभी विभागों ने तेजी से राहत और पुनर्वास कार्य शुरू किए। “मुख्यमंत्री सुक्खू ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए राहत राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये की। केंद्र ने 1,500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की, लेकिन 45 दिन बाद भी हिमाचल को एक रुपया तक नहीं मिला,” उन्होंने कहा।

पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और विधायक अनिल शर्मा ने भी कार्यक्रम में अपने विचार रखे।

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