जन संकल्प रैली में गूंजा बदलते हिमाचल का स्वर: तीन वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों, जनता के अटूट विश्वास को मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया नए हिमाचल की दिशा

[MADAN SHARMA]

मंडी के पड्डल मैदान में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य जन संकल्प रैली आयोजित की गई। सभी जिलों से आए हजारों लोगों ने रैली को उत्सव का रूप दे दिया। रैली ने सरकार की विकास के प्रति निष्ठा, व्यवस्था परिवर्तन, पारदर्शी शासन, आर्थिक सुधार, सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक भागीदारी की मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले तीन वर्ष जनता कल्याण, पारदर्शिता और व्यवस्था परिवर्तन को समर्पित रहे। युवाओं को सशक्त करने, कमजोर वर्गों का सहारा बनने, तथा एक समृद्ध, हरा-भरा और आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हर योजना और हर निर्णय का मूल उद्देश्य जनता कल्याण है।

उन्होंने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला, तब राज्य की अर्थव्यवस्था बदहाल स्थिति में थी। पिछली सरकार ने प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया था, जबकि नई सरकार ने पहले दिन से सुधारों का मार्ग अपनाया और आत्मनिर्भर हिमाचल का मजबूत आधार तैयार किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते तीन वर्षों में कई ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी निर्णय लिए गए हैं। चुनाव के दौरान दी गई 10 गारंटियों में से 7 को पूरा किया जा चुका है, जिससे विभिन्न वर्गों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने पहले कैबिनेट में ही ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल कर 1.36 लाख कर्मचारियों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा दी।

उन्होंने कहा कि इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य की उधारी सीमा 1,600 करोड़ रुपये घटा दी, जिससे तीन वर्षों में राज्य को 4,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

उन्होंने बताया कि

• 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना युवाओं के लिए शुरू की गई।

• सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से अंग्रेजी माध्यम लागू किया गया।

• देश में सबसे अधिक दूध का MSP (गाय ₹51, भैंस ₹61 प्रति लीटर) हिमाचल दे रहा है।

• किसानों से गोबर ₹300 प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है।

• यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली और व्यापक बागवानी नीति लागू की गई।

श्री सुक्खू ने कहा कि तीन वर्षों में 23,200 सरकारी नौकरियां दी गईं, जबकि पिछली सरकार ने पाँच साल में 20,000 पद भरे थे।

2023 और 2024 की आपदाओं में राज्य को लगभग ₹12,000–12,000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र से अपेक्षित सहायता नहीं मिली। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से ₹4,500 करोड़ का राहत पैकेज दिया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत 6,000 बच्चों को “राज्य के बच्चे” के रूप में अपनाया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल की राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार कर 5वें स्थान तक लाया गया है।
पहले चरण में 100 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है और 20 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल निर्माणाधीन हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में पहली बार हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है—AIMSS चमयाना और टीएमसी टांडा में।
सरकार स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक बनाने पर ₹3,000 करोड़ खर्च कर रही है।

सरकार प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों—गेहूं, मक्का, कच्ची हल्दी—की सीधी खरीद कर किसानों को मजबूत कर रही है।
पर्यटन विकास पर भी ₹3,000 करोड़ निवेश किया जा रहा है।
कांगड़ा को टूरिज़्म कैपिटल बनाया जा रहा है और देहरा के बणखंडी में ₹619 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय ज़ू बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य तेज़ी से ग्रीन एनर्जी स्टेट की ओर बढ़ रहा है। 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं और 100 करोड़ की राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना लागू है।
आने वाले समय में 90% ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय स्रोतों से पूरी करने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि चिट्टा बेचने वालों की हिमाचल में कोई जगह नहीं, और सरकार ऐसा हिमाचल बनाना चाहती है जहाँ चिट्टा सिर्फ इतिहास की किताबों में बचे।

रैली को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पार्टी अध्यक्ष विनय कुमार एवं अन्य मंत्रियों ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम में बड़े स्तर पर जनभागीदारी रही और सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई।#JanSankalpRally
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