चियोग में नए स्कूल भवन के लिए 5.5 करोड़ मंजूर, 66 केवी सबस्टेशन पर 16 करोड़ खर्च होंगे: सीएम सुक्खू

[मदन शर्मा]

मुख्यमंत्री Thakur Sukhvinder Singh Sukhu ने शिमला जिले के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के चियोग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चियोग के नए भवन के निर्माण के लिए 5.50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से इस स्कूल में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।

क्षेत्र में बिजली की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने 66 केवी सबस्टेशन के निर्माण हेतु 16 करोड़ रुपये देने की घोषणा की, जिसे एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने एफआरए योजना के तहत स्वीकृत सड़कों—बंगापानी-चडैल, चियोग-जठाई, ढल्यू-जनूनाला, चियोग-मेहना, ढल्यू-धार, फागू-सरीवन और जुब्बर-कधरभ—के लिए पर्याप्त बजट देने का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा धारेच सिंचाई परियोजना के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि उनके कई पुराने साथी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और उन्होंने जीवनभर उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा शिमला नगर निगम में पार्षद के रूप में शुरू हुई थी और आज जनता व स्थानीय देवी-देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला है।

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए 5,000 करोड़ रुपये बांटे, जिसकी वजह से प्रदेश की शिक्षा रैंकिंग 21वें स्थान पर पहुंच गई थी। वर्तमान सरकार द्वारा किए गए सुधारों से अब हिमाचल की रैंकिंग 5वें स्थान पर पहुंच गई है। पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है और 151 सीबीएसई स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 जून तक सभी स्कूलों में हर विषय के शिक्षक, जिनमें संगीत और योग भी शामिल हैं, उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक एवं मंत्री अनुरुद्ध सिंह की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से क्षेत्र में विकास को गति मिली है। उन्होंने बताया कि धारेच में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे पंचायत को हर साल लगभग 14 लाख रुपये की आय होगी और ‘ग्रीन पंचायत’ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ के रूप में अपनाया है और इस संबंध में कानून बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च सरकार उठा रही है। वहीं डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को 1 प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय बने 1,000 करोड़ रुपये के भवन खाली पड़े हैं, जिन्हें अब सरकारी कार्यालयों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार को आरडीजी के तहत 54,000 करोड़ और जीएसटी मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि वर्तमान सरकार को केवल 17,000 करोड़ रुपये ही मिले हैं।

उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रदेश में दो बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आईं, जिनसे भारी नुकसान हुआ। सरकार ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपये की सहायता दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये की राशि अभी तक नहीं मिली है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 20 साल पुराने उपकरणों को बदलकर आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं और चार मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 110 करोड़ रुपये के सेब खरीदे गए हैं। दूध के दाम बढ़ाकर गाय के दूध के लिए 61 रुपये और भैंस के दूध के लिए 71 रुपये प्रति लीटर कर दिए गए हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50,000 रुपये और चार महिला मंडलों को 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा की।

कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने जई ईश्वरी माता मंदिर में पूजा-अर्चना की और मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

इस मौके पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह, नशा निवारण बोर्ड के उप समन्वयक संजय भारद्वाज, उपायुक्त अनुपम कश्यप, एसपी गौरव सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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