हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की दिशा में बड़ा कदम, भू-तापीय ऊर्जा के लिए MoU पर हस्ताक्षर

[MADAN SHARMA]

हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने भू-तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy) की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार और मेसर्स जिओट्रॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच आज एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह MoU मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी तथा भारत में आइसलैंड के राजदूत बेनेडिक्ट होस्कुल्डसन भी मौजूद रहे।

समझौते पर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ऊर्जा निदेशालय के मुख्य अभियंता डी.पी. गुप्ता ने तथा आइसलैंड स्थित GEOTROPY ehf. की चेयरपर्सन टोमोस ओटो हान्सन ने हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की सतत ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हरित ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और भू-तापीय ऊर्जा एक स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य में भू-तापीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, जिनका उपयोग कर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भू-तापीय ऊर्जा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है। उन्होंने कंपनी को निर्देश दिए कि वह तुरंत अन्वेषण कार्य शुरू करे ताकि राज्य की भू-तापीय क्षमता का शीघ्र उपयोग किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अन्वेषण कार्य से राज्य सरकार पर कोई भी वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

MoU हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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