केंद्र से हिमाचल के हितों की जोरदार पैरवी करें नड्डा: जगत सिंह नेगी और अनिरुद्ध सिंह

[MADAN SHARMA]

जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शनिवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज ऐसे पद पर हैं, जहां से वे प्रदेश के लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी है कि नड्डा आज जिस स्थान पर हैं, वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन तब पीड़ा होती है जब प्रदेश के हितों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से नहीं उठाया जाता।

दोनों मंत्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों के राहत एवं पुनर्वास के लिए 1500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद यह राशि अब तक राज्य को प्राप्त नहीं हुई है।

उन्होंने विशेष रूप से कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जमा किए गए 9,200 करोड़ रुपये को भी केंद्र सरकार द्वारा रोका गया है। वहीं, पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के फैसले के बाद राज्य की उधारी सीमा में 1,600 करोड़ रुपये की कटौती की गई, जिससे बीते तीन वर्षों में राज्य को कुल 4,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

मंत्रियों ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से मिलने वाली सहायता को नड्डा द्वारा गिनाए जाने को समझती है, लेकिन हिमाचल से होने के नाते श्री नड्डा को यह भी समझना चाहिए कि केंद्र द्वारा राज्य के हिस्से को रोके जाने से कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है।

उन्होंने हिमाचल की वित्तीय स्थिति के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (RDG) में कटौती, जो कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाती है, तथा राज्य की ऋण सीमा कम किए जाने से स्थिति और बिगड़ी है। राज्य की ऋण सीमा वर्ष 2021-22 में 10,949 करोड़ रुपये थी, जो 2025-26 में घटकर 3,257 करोड़ रुपये रह गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा लिए गए अधिकतम ऋण का उपयोग ब्याज भुगतान में ही हो रहा है। साथ ही केंद्र ने 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी खिड़की भी वापस ले ली।

मंत्रियों ने बताया कि एक केंद्रीय टीम ने वर्ष 2023 की मानसून आपदा से हुए नुकसान का आकलन लगभग 9,000 से 9,500 करोड़ रुपये किया था। इसके बाद हिमाचल सरकार ने PDNA फ्रेमवर्क के तहत पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण के लिए 9,042 करोड़ रुपये का दावा प्रस्तुत किया, लेकिन राज्य अब भी लगभग 10,000 करोड़ रुपये की पूरी राशि और पहले घोषित 1,500 करोड़ रुपये के अलग पैकेज का इंतजार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र से किसी विशेष पैकेज की घोषणा न होने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपये की सहायता आपदा प्रभावितों को प्रदान की है।

दोनों मंत्रियों ने जगत प्रकाश नड्डा से आग्रह किया कि वे इन मामलों में हस्तक्षेप करें और प्रदेश के सर्वोत्तम हित में मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएं। हिमाचल से होने के नाते राज्य को केंद्र से अधिक अपेक्षाएं हैं और श्री नड्डा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा।#HimachalPradesh #JagatSinghNegi #AnirudhSingh #JP_Nadda #CentreStateRelations #FinancialCrisis #DisasterRelief #OPS #NPS #PDNA

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