केंद्र सरकार को केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए पूरा धन उपलब्ध कराना चाहिए : मुख्यमंत्री

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मदन शर्मा

सोलन, 31 जनवरी- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा नहीं है, जिसके निर्माण का पूरा खर्च केंद्र सरकार को उठाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, केंद्र को भानुपल्ली-बेरी और चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए भी पूरा धन उपलब्ध कराना चाहिए।

शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने सोलन-परवाणू फोरलेन राजमार्ग की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की और इसके लिए डिजाइन में खामी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा कर चुके हैं और राजमार्ग की स्थिति सुधारने के लिए इसके नए डिजाइन और नए सिरे से संरेखण का अनुरोध किया है।
प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश को 153 आईएएस अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने राज्य कैडर में नए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को शामिल न करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों की संख्या कम करना है।

मुख्यमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और पुष्टि की कि सभी विभागों में सकारात्मक सुधार किए जा रहे हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार प्रशासनिक अतिरेक को कम करके और अधिक कुशल और जन-केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करके शासन में सार्थक सुधार लाना चाहती है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने धनी राम शांडिल द्वारा आयोजित निजी समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल के सदस्य जतिन साहनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश ठाकुर और सुरिंदर सेठी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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