किसान सम्‍मान निध‍ि योजना: हिमाचल में 9 लाख किसानों को16 किस्‍तों में मिले 2880 करोड़ पीएम मोदी ने भ्रष्‍टाचार का सफाया कर अंतिम पंक्ति पर बैठे व्‍यक्ति तक पहुंचा लाभ

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शिमला सोलन ब्यूरो सुभाष शर्मा 14/05/2024

शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रवक्‍ता शैलेंद्र गुप्‍ता ने आरोप लगाते हुए कहा

डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्‍यम से डायरेक्‍ट किसानों के खाते तक पहुंचा सरकारी योजना पैसा

कांग्रेस शासित प्रदेश के हाथों होती योजना तो 85 फीसदी जाता नेताओं की जेब में

खुद स्‍वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि दिल्‍ली से एक रुपया भेजो तो मात्र 15 पैसे ही मिलते हैं लाभार्थियों को

कि जनता की जेब काटकर खुद की जेबें भरने वाली पार्टी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस ही है। सार्वजनिक मंचों पर कांग्रेस के नेता यह कहकर लोगों को गुमराह करते हैं कि भाजपा पैसों के दम पर चुनाव लड़ रही है। वोटरों को पैसे का प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन यह कोरा झूठ है। भाजपा भ्रष्‍टाचार मिटाकर
विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विकास केवल साधन संपन्‍न लोगों का नहीं, बल्कि आम जरूरतमंद नागरिकों का, जिनके जीवन में पाई पाई बहुमूल्‍य है और वो व्‍यक्ति अंतिम पायदान पर बैठा है। इसका जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान सम्‍मान निधि है। केवल हिमाचल में ही 16 किस्तें किसानों तक पहुंच चुकी हैं। यानी 2880 करोड़ रुपया बांटा जा चुका है। करीब नौ लाख किसान इस योजना से लाभांवित हुए हैं। यह पीएम नरेंद्र मोदी की ही सकारात्‍मक सोच है कि डीबीटी से किसानों को सीधा उनके खाते में पैसे मिले हैं। कांग्रेस की भ्रष्‍टाचार से लिप्‍त व्‍यवस्‍था नहीं। जिसपर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद चिंता व्‍यक्‍त करते थे। सार्वजनिक मंच पर कहते थे कि
यदि ₹1 दिल्ली से भेजो तो मात्र 15 पैसे लाभ लेने वाले को मिलते हैं । आप खुद सोच लीजिए कांग्रेस की सरकार उस समय स्वयं स्वीकार करती थी कि भ्रष्‍टाचार हर स्तर पर हैं। जिसे रोकने में कांग्रेस नाकाम रही। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का पैसा अंतिम पायदान पर बैठे उस लाभार्थी तक पहुंचा, जिस तक पहुंचना चाहिए था। आज बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और जिस किसानों को गरीब जनता को प्रधानमंत्री की योजनाओं का सीधा लाभ हो रहा है। अब गौर करें यदि कांग्रेस शासित प्रदेश के फार्मूले से किसानों को लाभ बांटा जाता तो यह 2880 करोड़ की जगह मात्र 435 करोड़ होता। इसलिए जनता भ्रष्‍ट सोच वाली स्‍वार्थी सरकार को इस बार आइना दिखाए और विधानसभा उपचुनावों और लोकसभा चुनावों में रिकार्ड जीत दिलवाए। ताकि लाभार्थियों के हक का पैसा भविष्‍य में ही अंतिम पायदान तक बैठे व्‍यक्ति तक पहुंचे।

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