कर्ज के ब्याज से बचने के लिए सरकार वेतन और पेंशन देने में कर रही है विलंब, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश में वेतन-पेंशन संबंधित खर्चों पर सालाना 25 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इनमें हर महीने लगभग 2,000 से 2,200 करोड़ रुपये वेतन, पेंशन, अन्य भत्तों आदि पर ही व्यय हो रहे हैं। कर्ज के मूलधन और ब्याज पर ही सालाना 10 हजार करोड़ व्यय हो रहे हैं। विकास के लिए कुल बजट का 40 फीसदी से भी कम पैसा बचता है। राज्य सरकार ने अपने तमाम स्रोतों से 18,739.39 करोड़ रुपये इस साल आमदनी के रूप में जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष 15,100.69 करोड़ राज्य के अपने टैक्स और 3,638.70 करोड़ गैर करों से आमदनी लक्षित है। करों के केंद्रीय हस्तांतरण से हिमाचल को 18,141.47 करोड़ मिलने की संभावना आंकी गई है।