एमआईएस सेब खरीद का 45 करोड़ रुपये बकाया जारी, मुख्यमंत्री ने लॉन्च की डिजिटल वेबसाइट और ऐप

[मदन शर्मा]

एमआईएस सेब खरीद का 45 करोड़ रुपये बकाया जारी : मुख्यमंत्री

एमआईएस खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 में खरीदे गए सेब का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से बागवानों के खातों में जारी कर दिया है।

उन्होंने बताया कि जिन बागवानों ने एमआईएस के तहत 30 पेटियों तक सेब बेचे थे, उन्हें भुगतान किया जा चुका है। वहीं 100 या उससे अधिक पेटियां उपलब्ध कराने वाले बागवानों को भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने 45 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे लंबित देनदारियों का निपटारा किया जा सके।

एमआईएस वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ

वर्तमान सीजन में एमआईएस के तहत सेब खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने हॉर्टिकल्चर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) की वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।

यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सेब की खरीद से लेकर प्रोसेसिंग तक की पूरी प्रक्रिया का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखेगा, जिससे खरीद प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित होगी।

बागवानों को मिलेगी ऑनलाइन सुविधा

बागवानों को पोर्टल पर आधार नंबर, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाते की जानकारी देकर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद वे अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुक कर सकेंगे, जिससे उन्हें लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और खरीद प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी।

इसके अलावा बागवानों को खरीद और भुगतान की स्थिति से संबंधित जानकारी एसएमएस के माध्यम से उनके मोबाइल फोन पर भेजी जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी।

खरीद केंद्रों पर तैनात होगा अतिरिक्त स्टाफ

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद सीजन के दौरान सभी संग्रहण केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए जाएं ताकि बागवानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए।

बागवानों के हित सर्वोपरि

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन सिस्टम लागू किया गया है, ताकि सेब उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके।

बैठक में हिमफेड के अध्यक्ष महेश्वर सिंह चौहान, सचिव बागवानी सी. पॉलरासु, डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस के निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक डी.सी. राणा, बागवानी निदेशक सतीश कुमार सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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