उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में हिमाचल ने उठाए अपने प्रमुख मुद्दे

[मदन शर्मा]

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की स्थायी समिति की 22वीं बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े अंतरराज्यीय मुद्दों के समाधान पर चर्चा की गई।

बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के.के. पंत ने की। उन्होंने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

मुख्य सचिव ने कहा कि एनजेडसी के सदस्य राज्यों के सामने कई समान चुनौतियां और अवसर हैं। जल बंटवारा, साइबर अपराध, शहरी आवास, खाद्य सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी तथा आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि यह मंच ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए उपयुक्त है, जिनका समाधान स्थायी समिति स्तर पर किया जा सकता है। बैठक में विभिन्न राज्यों से जुड़े कई लंबित और पुराने विवादों पर भी चर्चा की गई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बैठक में अपने प्रमुख मुद्दे उठाए, जिनमें:

• भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश से पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति,
• चंडीगढ़ के सेक्टर-52 में हिमाचल सदन के निर्माण के लिए भूमि आवंटन,
• संयुक्त पंजाब के उत्तराधिकारी राज्य होने के नाते चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी का मामला शामिल रहा।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि शिमला में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की पूर्ण क्षेत्रीय इकाई (जोनल यूनिट) कार्यशील हो गई है। इससे राज्य और केंद्र की एजेंसियों के बीच समन्वय, नशा तस्करी के खिलाफ अभियान और अंतरराज्यीय सहयोग को मजबूती मिलेगी।

बैठक में कुल 66 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके बाद सदस्य राज्यों द्वारा अपनाई जा रही श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) पर प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिनमें हिमाचल प्रदेश की तीन प्रस्तुतियां शामिल थीं।

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