आपदा प्रभावित परिवारों को जल्द मिलेगी राहत, DC को निर्देश, शिमला व BBN में जाम कम करने की तैयारी |  – भारत केसरी टीवी

आपदा प्रभावित परिवारों को जल्द मिलेगी राहत, DC को निर्देश, शिमला व BBN में जाम कम करने की तैयारी | 

[MADAN SHARMA]

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आपदा प्रभावित सभी परिवारों को राहत सुनिश्चित करें, DC को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के निर्देश

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शिमला,  राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज एक बैठक में वर्ष 2023, 2024 और 2025 के विशेष राहत पैकेजों की प्रगति तथा वर्ष 2023 के पोस्ट-डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त (DC) वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

 

राजस्व मंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि आपदाओं से पूरी और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, गौशालाओं, दुकानों तथा अन्य संपत्तियों का पूरा विवरण तैयार किया जाए।

 

उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ परिवारों को विशेष राहत पैकेज के तहत सहायता नहीं मिल पाई है। उन्होंने उपायुक्तों को ऐसे सभी छूटे हुए परिवारों की पहचान करने, उनके मामलों की जांच करने और पात्र परिवारों को जल्द से जल्द राहत राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

 

शिमला, BBN और जिला मुख्यालयों में जाम कम करने पर चर्चा

 

जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कैबिनेट उप-समिति की बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें शिमला शहर, BBN क्षेत्र और जिला मुख्यालयों में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। समिति का गठन विभिन्न बाजारों को स्थानांतरित करने सहित शहरों और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को डीकंजेस्ट करने के उपायों की जांच के लिए किया गया है।

 

उपायुक्त शिमला ने बैठक में बताया कि शिमला में अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लकड़ी मंडी और ट्रांसपोर्ट मार्केट को स्थानांतरित करने के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। इसकी अंतिम रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

 

बैठक में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनारथा, शहरी विकास निदेशक नीरज कुमार तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

 

BBN में नई टाउनशिप और सैटेलाइट टाउन की तैयारी

 

BBN क्षेत्र में प्रस्तावित नई टाउनशिप और चंडीगढ़ की तर्ज पर सैटेलाइट टाउन विकसित करने को लेकर भी समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

 

बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित विकास के लिए राजस्व विभाग ने 7,000 बीघा से अधिक भूमि HIMUDA को हस्तांतरित कर दी है। इस भूमि का HIMUDA के नाम म्यूटेशन भी पूरा हो चुका है।

 

बैठक में बद्दी के विधायक राम कुमार चौधरी, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, HIMUDA के CEO सुरेंद्र वशिष्ठ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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