अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों की रक्षा आयोग दायित्व : डॉ. आशा लकड़ा* *आयोग की सदस्य ने जनजातीय योजनाओं की कुल्लू में कई समीक्षा*

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B.R.Sarena कुल्लू 04 मई।2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सदस्य डॉ. आशा लाकड़ा ने रविवार को जिला कुल्लू के अधिकारियों के साथ
एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में जिले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई।
बचत भवन में आयोजित बैठक के दौरान डॉ. लाकड़ा ने जनजातीय लोगों के लिये चलाई प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी अधिकारियों से प्राप्त की और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत स्थापित किया गया है। आयोग मुख्य कार्य अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक हितों की रक्षा करना और उन्हें संविधान व कानूनों द्वारा प्राप्त अधिकारों की निगरानी करना है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की प्रगति के लिए समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजनाओं को लागू करना आवश्यक है।
डॉ. आशा ने ज़िला प्रशासन को सभी वर्गों के छात्रों के लिये समरस्ता होस्टल, अटेंडेंट होम और वर्किंग वीमेन होस्टल बनाने के लिये प्राकलन तैयार कर सरकार को भेजने के दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने सीरड की सड़क कार्य तेज़ी लाकर समयबद्ध पूर्ण करने, कायसन मॉनेस्ट्री में बिजली ट्रांसफॉर्मर, पेयजल सुधार के निर्देश दिये। उन्होंने पांगी भवन के कार्य को भी जल्दी पूर्ण करने और खम्पा समुदाय के लोगों की समस्याओं के समाधान के बात कही। उन्होंने इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा में आये सभी पहलुओं की एक्शन टेकन रिपोर्ट एक सप्ताह में आयोग को भेजने के निर्देश भी दिये।
इससे पहले, डॉ. आशा लाकड़ा ने सर्किट हाउस कुल्लू में अनुसूचित जनजाति के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों और लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं तथा सुझावों को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनजातीय समाज की हर उचित मांग को आयोग गंभीरता से लेगा और इनके समाधान के लिये आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोगों की समस्याओं को जानने और उनके समाधान के आयोग खुद चलकर आया है। उन्होंने यहां लोगों का आश्वस्त किया कि लोगों की मांगों और समस्याओं के समाधान के जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के ध्यान में लाया जाता है।
इस अवसर पर उपायुक्त कुल्लू, तोरुल एस. रवीश ने आयोग की सदस्य का कुल्लू आगमन पर स्वागत किया और केंद्र तथा प्रदेश सरकार की अनुसूचित जनजाति के लिये चलाई जा रही योजनाओं के लिये जारी दिशा-निर्देशों का ध्यान रखने की बात कही।
बैठक में आयोग से अनुसंधान अधिकारी एच् आर मीणा, शोध अधिकारी राहुल, विधि परामर्शदाता राहुल यादव,परामर्शदाता जेपी सिंह, एडीसी अश्वनी कुमार, एएसपी संजीव चौहान, सहायक आयुक्त शशि पॉल नेगी सहित ज़िला के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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