Rohit Thakur ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, बोर्ड परीक्षा केंद्रों में CCTV अनिवार्य

[MADAN SHARMA]

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज राज्य में स्कूल शिक्षा के मानकों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से माध्यमिक, प्रारंभिक और गुणवत्ता विंग के उपनिदेशकों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और सीखने के परिणामों में सुधार की सीधी जिम्मेदारी उपनिदेशकों की है।

उन्होंने निर्देश दिए कि Samagra Shiksha के अंतर्गत जारी सभी धनराशि का उपयोग समयबद्ध और परिणाम आधारित तरीके से किया जाए तथा 31 मार्च 2026 तक पूरा व्यय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड विजिट बढ़ाने और नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने स्कूल रैशनलाइजेशन की समीक्षा करते हुए कहा कि विलय किए गए स्कूलों की खाली इमारतों को निष्क्रिय नहीं रहने दिया जाएगा। इन भवनों को डिजिटल लर्निंग सेंटर, प्री-प्राइमरी कक्षाओं, महिला मंडलों, स्किल डेवलपमेंट लैब, खेल सुविधाओं या सामुदायिक संसाधन केंद्रों के रूप में उपयोग में लाया जाएगा।

उन्होंने सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय की स्थिति की भी समीक्षा की। राज्य के 1,970 विद्यालयों में से 818 में विज्ञान और 799 में वाणिज्य संकाय संचालित हैं। उन्होंने छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षकों और आधारभूत ढांचे का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने Himachal Pradesh Board of School Education के तहत बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और लाइव मॉनिटरिंग अनिवार्य की गई है तथा चिन्हित ब्लैक स्पॉट केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

उन्होंने निजी स्कूलों द्वारा छात्रों को समय पर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC) जारी न करने के मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए उपनिदेशकों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी छात्र का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित न हो।

बैठक में खेल और सह-पाठयक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 48 पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। खिलाड़ियों के लिए 1,22,85,000 रुपये की डाइट मनी भी स्वीकृत की गई है तथा खेल छात्रावासों के चरणबद्ध विस्तार के निर्देश दिए गए हैं।

इस अवसर पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के उपनिदेशक उपस्थित रहे।

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