राज्यपाल दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन में शामिल हुए

Bureau Report 02/08/2024

117 1 minute read

शिमला मदन शर्मा 2 अगस्त, 2024

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने विश्वविद्यालयों के कामकाज में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया।

वे आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन की उप-समिति में उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता विषय पर बोल रहे थे।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जो न केवल केंद्र-राज्य संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि आम लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

श्री शुक्ला ने कहा कि उच्च शिक्षा के विस्तार और इसकी गुणवत्ता में सुधार से आर्थिक विकास में तेजी आएगी, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर मूल्यांकन होगा, तकनीकी प्रगति होगी और समस्या के समाधान के नए तरीके सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि देश का जनसांख्यिकीय लाभांश तभी विकास में अधिक योगदान दे सकता है, जब हम शिक्षा प्रणाली और शिक्षण तथा नियामक प्रणाली में समुचित परिवर्तन करें। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए लगभग हर सैद्धांतिक पहलू के साथ कुछ संगत व्यावहारिक कार्य भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उन शिक्षाविदों द्वारा किया जा सकता है, जो शिक्षार्थी के मनोविज्ञान और सीखने की आवश्यकता से अच्छी तरह वाकिफ हों। राज्यपाल ने उच्च शिक्षा को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए सामाजिक आवश्यकताओं के साथ महत्वपूर्ण जुड़ाव पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को विकास और बेहतर संचार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय काउंसलिंग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन और परीक्षा के तरीकों में बदलाव किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों का निरंतर मूल्यांकन हो सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की प्रणाली के तहत रैंकिंग के लिए संसाधन आवंटन, अनुसंधान और हितधारक धारणा आदि जैसे मापदंडों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज रैंकिंग फ्रेमवर्क में भाग नहीं ले रहे हैं, जबकि यह अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग कम है, उन्हें भी किसी प्रणाली के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को संख्या पर नहीं बल्कि गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।