HPMC बोर्ड की 220वीं बैठक: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किसानों के हित में लिए अहम फैसले

बागवानी मंत्री ने HPMC बोर्ड की 220वीं बैठक की अध्यक्षता की
बुनियादी ढांचे, मार्केटिंग नेटवर्क और किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री तथा Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation Limited (HPMC) के अध्यक्ष Jagat Singh Negi ने आज आयोजित HPMC लिमिटेड के निदेशक मंडल की 220वीं बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान निगम की कार्यकुशलता और वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश के बागवानों के हितों और बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्री को वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक खातों की जानकारी दी गई। बताया गया कि HPMC ने लगभग 111 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार दर्ज किया और 6.65 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो निगम के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और प्रभावी प्रबंधन को दर्शाता है।

रणनीतिक योजना और परियोजना विकास को और मजबूत बनाने के लिए मंत्री ने HPMC के उपाध्यक्ष Surender Sharma की अध्यक्षता में एक उप-समिति के गठन को मंजूरी दी। यह समिति निगम की खाली भूमि और कम उपयोग में आ रही परिसंपत्तियों के विकास की संभावनाओं की तलाश करते हुए एक व्यापक मार्केटिंग योजना तैयार करेगी, जिससे राजस्व बढ़ाने, व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने और विपणन नेटवर्क को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

मंत्री ने चौपाल क्षेत्र के लिए ग्रेडिंग और पैकिंग लाइन के साथ नियंत्रित वातावरण (CA) भंडारण सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। यह सुविधा बागवानी विभाग की उपलब्ध भूमि पर स्थापित की जाएगी और इससे क्षेत्र के सेब उत्पादकों को फलों के बेहतर प्रबंधन और भंडारण की सुविधा मिलेगी।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि निगम में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए बागवानी विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, ताकि निगम का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।

मंत्री ने अधिकारियों को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत बागवानों और किसानों को भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से करने की संभावना तलाशने के निर्देश भी दिए, ताकि भुगतान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में छोटे और जरूरतमंद किसानों की सहायता के लिए भी उपायों पर चर्चा की गई। मंत्री ने तत्काल राहत के लिए 10-20 बैग HMO स्प्रे ऑयल की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। साथ ही राजस्व अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर प्रत्येक पात्र किसान को पांच HMO ड्रम उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी, ताकि सहायता वास्तविक छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच सके।

बैठक में Surender Sharma, बागवानी सचिव C. Palarasu, HPMC के प्रबंध निदेशक Vinay Singh, निदेशक बागवानी Satish Sharma, सरकार द्वारा नामित निदेशक, नव नियुक्त गैर-सरकारी निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।