Himachal Pradesh में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट, मतदाता सूचियों की छपाई अंतिम चरण में

[ MADAN SHARMA]

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के 31 मई से पहले चुनाव करवाने के आदेश के बाद प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गांव की सरकार के गठन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अब जिला उपायुक्तों को सीमाओं के पुनर्गठन और आरक्षण रोस्टर से जुड़े निर्देश जारी कर सकता है। संभावना है कि एक-दो दिनों के भीतर ये आदेश जारी कर दिए जाएंगे। पहले रोस्टर 28 फरवरी तक जारी करने का कार्यक्रम था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मार्च तक इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रदेश के आठ जिलों में मतदाता सूचियों की वार्डवार बीस-बीस प्रतियों की छपाई का काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष चार जिलों में यह प्रक्रिया जारी है। पंचायतों के पुनर्गठन को भी राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है और इस पर तेजी से अमल किया जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद ही पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी किए जाने की प्रबल संभावना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है,

जो तीन चरणों में आयोजित होने की संभावना है। फिलहाल सरकार का पूरा फोकस इसी सत्र पर रहेगा, लेकिन इसके बाद सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी। पहले से चल रहे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को और तेज किया जाएगा।
राजनीतिक पार्टियां सक्रिय
पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर निकायों की प्रमुख कुर्सियों को लेकर राजनीतिक दलों

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें