Himachal : पीडब्लयूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का खुलासा, हिमाचल को 366 करोड़ देगी केंद्र सरकार

[ MADAN SHARMA]

पीडब्लयूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का खुलासा; शहरी विकास विभाग के लिए मंजूर हुई राशि, प्रदेश सरकार ने भेजे हैं 600 करोड़ के प्रस्ताव

हिमाचल के शहरी विकास विभाग को केंद्र सरकार ने 366 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। प्रदेश सरकार ने करीब 600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र को भेजे है। इसमें शहरी विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाते हुए राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना 2025-26 के तहत 366 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सडक़, आधारभूत संरचना और शहरी सुविधाओं को मजबूत बनाने पर बल दिया जा रहा है। राज्य के दूरदराज, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में सडक़ संपर्क को बेहतर बनाना सरकार की विशेष प्राथमिकता है।

हाल ही में उन्होंने केंद्रीय परिवहनमंत्री नितिन गडकरी तथा शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उनके समक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केन्द्र को भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग के अथक प्रयासों से यह स्वीकृति प्राप्त हुई है। हिमाचल के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है जिससे शहरी विकास को नई गति मिलेगी तथा आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

शिमला-हमीरपुर-कांगड़ा के लिए करोड़ों की विकास परियोजनाएं

शिमला की सब्जी मंडी के पुनर्विकास के लिए 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, नगर निगम कार्यालय, रिटेल आउटलेट्स, होटल, मल्टीस्क्रीन, फूड कोर्ट एवं वेयरहाउस जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त हमीरपुर के पुराने एचआरटीसी बस स्टैंड के पुनर्विकास के लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, जहां एक आधुनिक सिटी सेंटर विकसित किया जाएगा, जिसमें कन्वेंशन सेंटर, पार्किंग, कमर्शियल स्पेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिटेल आउटलेट्स, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट एवं मल्टीस्क्रीन सुविधाएं शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त, धर्मशाला नगर निगम के लिए नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत 20 करोड़ रुपए की परियोजना भी स्वीकृत हुई हंै।

अर्बन चैलेंज फंड में एक करोड़

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड में केंद्र ने एक लाख करोड़ का बजट रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सतलुज और व्यास नदी के किनारे हरिद्वार की तर्ज पर घाट विकसित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हंै। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन और पर्यटकों के लिहाज से इन्हें विकसित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अगले वित्त वर्ष से हो जाएगी। उप्रदेश में वैकल्पिक उर्जा के स्त्रोत पैदा हो, उस द़ष्टि से भी नगर निगमों में कार्य कर रहे है। इस कड़ी में शिमला और सोलन नगर निगम में बायो गैस संयंत्र के लिए स्वीकृतियां मिली है और यह लगाए जा रहे है।

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