एच.पी. कैबिनेट निर्णय

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Shimla madan sharm 12 jan

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शैक्षिक मानकों को बढ़ाने और अगली पीढ़ी के पोषण के लिए प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभागों में ‘वार्षिक अवधि आधारित अतिथि शिक्षकों’ को शामिल करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। राज्य में।

मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में कार्य निरीक्षक के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंदरनगर में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद भरने का निर्णय लिया। जिला मंडी और सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद।

बैठक में हमीरपुर जिले के 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 35 पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने और संबंधित अधिनियमों और नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला कांगड़ा के धगवार में स्वचालित 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन (एलएलडीपी), 3 एलएलपीडी तक विस्तार योग्य, मूल्य वर्धित उत्पादों के साथ दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी देने का निर्णय लिया गया।

इसने रुपये प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 के मसौदे को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। विधवाओं एवं एकल महिलाओं को मकान निर्माण हेतु 1.50 लाख की आर्थिक सहायता।

मंत्रिमंडल ने विभागों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए दो अलग विंग, उत्पाद शुल्क विंग और जीएसटी और संबद्ध कर विंग बनाकर राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग के पुनर्गठन को अपनी मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने लंबित मूल्यांकन मामलों और बकाया का निपटान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी, जो मुकदमेबाजी में थे या अभी तक मूल्यांकन के तहत मूल्यांकन नहीं किया गया था। अधिनियमों को जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया।

मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2024 को अपनी मंजूरी दे दी। नीति के तहत, एक निश्चित समय सीमा में एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए सभी अनुमतियां देने के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में फिल्म सुविधा सेल स्थापित करने का प्रावधान है।

जिला कुल्लू में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को मंजूरी दी गई और लाभ को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले बच्चों को आयु सीमा में छह माह की छूट देने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कुक कम हेल्पर को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1962 के तहत 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया।

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