हिमाचली युवाओं को विदेशों में भी नौकरी दिलाएगी सरकार, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश

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 हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर तलाशने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला में प्रशासनिक सचिवों की साप्ताहिक बैठक में हर माह के अंतिम दो दिनों में राजस्व और लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग को हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर तलाशने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कुशल जनशक्ति से संबंधित पूर्ण डाटा डिजिटिलाइज करने को कहा। कहा कि इस्राइल और स्कैंडिनेवियन देशों में मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की मांग बढ़ गई है। पर्यटन एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के दृष्टिगत रोपवे स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थल चिह्नित किए जाएं। सुक्खू ने कहा कि बिजली महादेव रोपवे निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह परियोजना अनूठी होगी।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला में प्रशासनिक सचिवों की साप्ताहिक बैठक में हर माह के अंतिम दो दिनों में राजस्व और लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अदालतों में अब तक इंतकाल के 65,000 से अधिक और तकसीम के 4,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के साथ-साथ मत्स्य पालन के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अगले महीने के पहले सप्ताह से शारीरिक परीक्षण भी शुरू हो जाएगा।

कांस्टेबल के 1226 पद भरने की प्रक्रिया में तेजी लाएं
पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं, शिमला शहर के सर्कुलर रोड पर यातायात के सुचारु संचालन के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए। ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। ई-वाहनों से भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल परिसरों में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव भरत खेड़ा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

ई-टैक्सी खरीदने के लिए अब तक 1221 आवेदकों ने रुचि दिखाई
सुक्खू ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसके पहले चरण में ई-टैक्सी परमिट जारी करने के अलावा ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। महत्त्वाकांक्षी योजना में अब तक 1221 आवेदकों ने रुचि दिखाई है।

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