हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसले

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शिमला मदन शर्मा 2 मार्च 2024

राज्य मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई।

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की

मंत्रिमंडल ने विभाग के प्रभावी कामकाज के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों का समर्थन करने के लिए पशुपालन विभाग में 1000 मल्टी-टास्क वर्कर्स को शामिल करने की मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में जेओए (आईटी) के 30 पद भरने और लोक निर्माण विभाग के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के चार रिक्त पद भरने को भी मंजूरी दे दी।

बैठक में सरकार के निर्देशानुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करने वाले पीटीए नीति के तहत लगे 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दी गई।

इसमें 10 खाद्य सुरक्षा वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचारकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में सरकारी मिडिल स्कूल (जीएमएस) बंगाल चौकी, थ्रानग्रान, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को सरकारी हाई स्कूल (जीएचएस), जीएचएस चौकथ को सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (जीएसएसएस), जीएमएस, चंद्रौन को सरकारी स्तर पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर उपमंडल में हाई स्कूल। इसने जिला चंबा के विभिन्न स्कूलों को अपग्रेड किया, जिसमें जीएमएस फगोट को जीएचएस में अपग्रेड करना, सरकारी हाई स्कूल, जोलना, रंग, भरारी और मथोलू को सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करना शामिल है। इसने शिमला जिले के विकास खंड ठियोग में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को आवश्यक पदों के साथ राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत किया।

मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और बेओलिया के अधिक क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया और जल शक्ति विभाग के मंडल को डलहौजी से चंबा जिले के चौरी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। लोगों को बेहतर तरीके से सुविधा प्रदान करने के लिए शिमला जिले में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मटियाना डिवीजनों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के हरोली में 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने, शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, जिले की ग्राम पंचायत कोटा पाब के कंडी में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का निर्णय लिया। सिरमौर और ऊना जिले के बालीवाल में आवश्यक पदों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना।

लोक निर्माण विभाग के ममलीघ अनुभाग को अर्की से सोलन लोक निर्माण विभाग मण्डल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों सहित नादौन में नया लोक निर्माण विभाग मंडल और जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में उपमंडल खोलने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, अपेक्षित पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ हरोली में लोक निर्माण विभाग का एक नया मंडल खोलने, जिला कांगड़ा में उप-तहसील परागपुर को पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ तहसील में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर के भोरंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लदरौर में पुलिस पोस्ट खोलने और जिला कुल्लू में पुलिस पोस्ट मणिकर्ण को आवश्यक पदों सहित पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उप केंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने पर सहमति जताई।

बैठक में जिला स्तरीय छिंज सल्याणा, जिला कांगड़ा के लिदबार मेले, ऊना जिले के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिले के घुमारवीं ग्रिष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने के अलावा होली मेला जयसिंहपुर, अजमेर (भरारी) ग्रिष्मोत्सव जिला बिलासपुर, सांगला का दर्जा बढ़ाने को मंजूरी दी गई। होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला जिला स्तरीय मेले के रूप में।

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