सोलन में हिमाचल प्रदेश प्री-स्कूल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित – ECCE पंजीकरण के बिना 3 से 6 वर्ष के बच्चों का दाखिला न करवाने की अभिभावकों से अपील – भारत केसरी टीवी

सोलन में हिमाचल प्रदेश प्री-स्कूल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित – ECCE पंजीकरण के बिना 3 से 6 वर्ष के बच्चों का दाखिला न करवाने की अभिभावकों से अपील

मदन शर्मा

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सोलन, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश प्री-स्कूल एसोसिएशन की ओर से सोलन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रचना धालीवाल ने की।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education – ECCE) अधिनियम, 2017 तथा प्रदेश सरकार द्वारा 17 मार्च 2026 को अधिसूचित ECCE नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति जागरूकता फैलाना था।

 

इस अवसर पर श्रीमती रचना धालीवाल ने सभी अभिभावकों से विशेष अपील की कि वे अपने 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का किसी भी प्ले स्कूल, नर्सरी, किंडरगार्टन या प्री-प्राइमरी स्कूल में दाखिला करवाने से पहले उस संस्थान का वैध ECCE पंजीकरण प्रमाणपत्र अवश्य देखें।

 

उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल CBSE या ICSE की संबद्धता अथवा शिक्षा विभाग से मान्यता होना, हिमाचल प्रदेश ECCE अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक पंजीकरण का विकल्प नहीं है।

 

मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीमती रचना धालीवाल ने कहा:

 

“अभिभावकों को यह समझना होगा कि प्रारंभिक बाल शिक्षा केवल बच्चों को एबीसीडी या गिनती सिखाने तक सीमित नहीं है। यह बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भावनात्मक विकास और सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण से जुड़ा विषय है। प्रदेश सरकार ने बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष कानून और नियम बनाए हैं। इसलिए प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व है कि बच्चे का दाखिला करवाने से पहले स्कूल का ECCE पंजीकरण प्रमाणपत्र अवश्य जांचें।”

 

ECCE अधिनियम एवं नियम 2026 के प्रमुख प्रावधान

 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन ने अभिभावकों और आम जनता को निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी:

 

1. ECCE पंजीकरण अनिवार्य

 

प्रत्येक ऐसी संस्था जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा केंद्र, प्ले स्कूल, नर्सरी, किंडरगार्टन अथवा प्री-स्कूल संचालित करती है, उसे ECCE अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

 

2. वयस्क एवं बच्चों का अनुपात (Adult-Child Ratio)

 

अधिनियम की धारा 3(e)(x) के अनुसार:

 

* 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1 वयस्क पर अधिकतम 20 बच्चे।

* 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 1 वयस्क पर अधिकतम 10 बच्चे।

 

3. शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता

 

* शिक्षण कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 निर्धारित है।

* नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT), ECCE डिप्लोमा अथवा प्रारंभिक बाल शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

* शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण और कौशल विकास आवश्यक है।

 

4. कक्षा के लिए न्यूनतम स्थान

 

नियम 14 के अनुसार:

 

* 20 बच्चों के लिए कम से कम 28 वर्ग मीटर का इनडोर कक्षा क्षेत्र होना चाहिए।

* प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे के लिए 1.4 वर्ग मीटर अतिरिक्त स्थान उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

 

5. बाहरी खेल क्षेत्र (Outdoor Play Area)

 

* 20 बच्चों के लिए लगभग 900 से 1400 वर्ग फुट का बाहरी खेल क्षेत्र होना चाहिए।

* यदि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाहरी खेल मैदान उपलब्ध करवाना संभव न हो, तो निर्धारित कक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त कम से कम 600 वर्ग फुट का अतिरिक्त इनडोर खेल क्षेत्र होना चाहिए।

 

6. सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल परिसर

 

* ECCE केंद्र के लिए स्वतंत्र भवन अथवा बच्चों के लिए पर्याप्त रूप से निर्धारित अलग स्थान होना चाहिए।

* कक्षा 1 से 12 तक चलाने वाले विद्यालय अपने परिसर में ECCE केंद्र संचालित कर सकते हैं, बशर्ते छोटे बच्चों के लिए अलग और निर्धारित स्थान तथा प्रवेश एवं निकास की पृथक व्यवस्था हो।

 

7. बाल-अनुकूल आधारभूत सुविधाएँ

 

प्रत्येक केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएँ होनी चाहिए:

 

* स्वच्छ पेयजल।

* बच्चों के अनुकूल शौचालय एवं वॉश बेसिन।

* उचित रोशनी एवं वेंटिलेशन।

* सुरक्षित फर्नीचर और खेल सामग्री।

* बच्चों के आराम एवं विश्राम की व्यवस्था।

* आयु के अनुसार शिक्षण एवं खेल सामग्री।

* विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाधारहित सुविधाएँ।

* परिसर की सुरक्षा के लिए चारदीवारी, फेंसिंग अथवा रेलिंग।

 

8. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

 

* प्राथमिक उपचार एवं मेडिकल किट।

* CCTV निगरानी व्यवस्था।

* बच्चों की वृद्धि एवं स्वास्थ्य की निगरानी के लिए आवश्यक उपकरण।

* कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन।

* चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का प्रदर्शन।

* बाल संरक्षण एवं POCSO कानून के प्रति जागरूकता।

 

9. प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार पर प्रतिबंध

 

अधिनियम के अनुसार छोटे बच्चों के प्रवेश के लिए लिखित अथवा मौखिक परीक्षा नहीं ली जा सकती। बच्चों का मूल्यांकन उनकी आयु और विकास के अनुरूप होना चाहिए, न कि अनावश्यक शैक्षणिक दबाव के आधार पर।

 

10. अभिभावक-शिक्षक संघ (Parent-Teacher Association)

 

प्रत्येक पंजीकृत ECCE केंद्र में पंजीकरण के एक महीने के भीतर अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन किया जाना आवश्यक है। इसमें अभिभावकों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा बच्चों की सुरक्षा और विकास से संबंधित विषयों पर नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

 

11. परिवहन सुरक्षा

 

यदि संस्थान बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाता है, तो प्रत्येक वाहन में दस बच्चों पर एक सहायक, अधिमानतः महिला कर्मचारी, नियुक्त होना चाहिए।

 

सरकार एवं प्रशासन से अपील

 

श्रीमती रचना धालीवाल ने जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वे जिले के सभी प्री-स्कूलों में ECCE अधिनियम एवं नियमों का समान रूप से पालन सुनिश्चित करवाएं।

 

उन्होंने कहा कि केवल अधिसूचनाएँ जारी करना पर्याप्त नहीं है। नियमित निरीक्षण, पंजीकरण प्रमाणपत्रों की जांच, आधारभूत सुविधाओं का सत्यापन तथा कर्मचारियों की योग्यता और अनुपात की निगरानी भी आवश्यक है।

 

उन्होंने माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 24 सितंबर 2026 को जारी अंतरिम निर्देशों का भी उल्लेख किया, जिनमें प्री-नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश ECCE अधिनियम एवं नियमों के अनुरूप करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

उन्होंने स्पष्ट किया कि एसोसिएशन किसी भी स्कूल या शिक्षण संस्थान के विरोध में नहीं है। एसोसिएशन का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान कानून का पालन करे तथा किसी भी बच्चे की सुरक्षा, विकास और शिक्षा के अधिकार से समझौता न हो।

 

अंत में श्रीमती रचना धालीवाल ने कहा:

 

“हम सभी अभिभावकों से अपील करते हैं कि अपने बच्चे का दाखिला केवल स्कूल के नाम, भवन या विज्ञापन को देखकर न करवाएं। सबसे पहले उस संस्थान का ECCE पंजीकरण प्रमाणपत्र अवश्य देखें। बच्चों की सुरक्षा और उनका प्रारंभिक विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।”

 

हिमाचल प्रदेश प्री-स्कूल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन और सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर ECCE नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बच्चों के अधिकारों और सुरक्षित बचपन की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

 

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