हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 222 सोलर प्रोजेक्ट रद्द

मदन शर्मा

शिमला,  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने, मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, युवाओं को रोजगार और पुलिस भर्ती सहित विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी।

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली

कैबिनेट ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। इससे पहले 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की आर्थिक सहायता भी 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की जा चुकी है।

222 सोलर प्रोजेक्ट का आवंटन रद्द

कैबिनेट ने लंबे समय से लागू न हो पाने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने को मंजूरी दी। इसके अलावा नीति की शर्तों का पालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने और 20 परियोजनाओं की दोबारा बोली लगाने का फैसला लिया गया।

पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी

पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट देने को मंजूरी दी है। इसके तहत कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जा सकेगी।

स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की होगी तैनाती

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, ताकि लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इसके अतिरिक्त सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों सहित चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई है।

अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी लगाए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये कर दिया गया है।

अन्य विभागों में भी भरे जाएंगे पद

कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग में JOA (IT) के 20 पद, प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद और कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में JOA (IT) के चार पद तथा मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरने को मंजूरी दी।

युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत तीन पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

डीजल और इलेक्ट्रिक बसों पर मिलेगी सब्सिडी

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, 2023 के तहत यात्री बसें खरीदने पर डीजल बसों की सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।

इसके अलावा हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज, जोलसप्पड़ और IGMC शिमला की नई OPD से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाणा रूट पर बस संचालन के लिए 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला लिया गया।

अदरक और सेब के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। वहीं, बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो करने को मंजूरी दी गई।

नशे के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

ऊर्जा नीति में संशोधन

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चालू परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी लागू होगी। परियोजनाओं के संचालन के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बिना किसी लागत के राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।

सोलन सहित चार जिलों में खुलेंगे रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र

कैबिनेट ने पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर पंजीकरण सेवा केंद्र परियोजना लागू करने को मंजूरी दी है। पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में यह परियोजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों का आधुनिकीकरण करना है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

– कांगड़ा जिले के बारोह पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड किया जाएगा।

– डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस पोस्ट खोली जाएगी।

– नूरपुर सिविल अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग के संचालन के लिए पद सृजित कर भरे जाएंगे।

– IGMC शिमला, मेडिकल कॉलेज टांडा और नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किया जाएगा।

– डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरा जाएगा।

– सिरमौर के हरिपुरधार सिविल अस्पताल और शिमला जिले के कोटखाई अस्पताल में आवश्यक पद भरे जाएंगे।

– बिलासपुर के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने का फैसला लिया गया।

– चंबा जिले की जिला स्तरीय फूल यात्रा मेला, पांगी को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा।

– कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम (सिविल) कार्यालय खोला जाएगा।

– प्राकृतिक जल की बिक्री के लिए सभी परियोजनाओं पर समान नीति लागू होगी। शुरुआती दर 100 रुपये प्रति 1000 घन फुट निर्धारित की गई है।

कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में महिलाओं, युवाओं, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार से जुड़े क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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