एक करोड़ के काम को सात साल का अनुभव जरूरी, सरकार की मंजूरी के बाद PWD ने टेंडर पात्रता की शर्तों में किया बदलाव

[MADAN SHARMA]

प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद पीडब्ल्यूडी ने टेंडर पात्रता की शर्तों में किया बदलाव

लोक निर्माण विभाग ने राज्य में सडक़, पुल और अन्य विकास कार्यों के टेंडर की पात्रता शर्तों में बदलाव किया है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद विभाग ने राज्य बजट, जमा कार्यों, नाबार्ड और केंद्रीय सडक़ एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के तहत होने वाले निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों की पात्रता संबंधी शर्तों में संशोधन कर दिया है। इस संबंध में इंजीनियर-इन-चीफ कार्यालय की तरफ से सभी मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं संग अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी एक करोड़ से अधिक लागत वाले कार्य के लिए ठेकेदार की पात्रता तय करने के लिए पिछले सात वर्ष का अनुभव रखा गया है

ठेकेदार यदि पिछले सात वर्षों में अनुमानित लागत के कम से कम 40 प्रतिशत मूल्य के तीन समान कार्य, 60 प्रतिशत मूल्य के दो समान कार्य अथवा 80 प्रतिशत मूल्य का एक समान कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है, तो वह संबंधित टेंडर में भाग लेने का पात्र होगा। विभाग के निर्देशों के तहत संशोधित सामान्य अनुबंध शर्तें तथा मानक निविदा दस्तावेज को विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

पहले कुछ ऐसी थी व्यवस्था

पुरानी व्यवस्था में अब तक राज्य में एक करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए ठेकेदारों की पात्रता तय करने में पिछले पांच वर्षों के अनुभव को आधार बनाया जाता था। पुराने नियम के अनुसार ठेकेदार को अनुमानित लागत के कम से कम 40 प्रतिशत का एक समान कार्य या 80 प्रतिशत लागत का एक समान कार्य पूरा करना अनिवार्य था

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