सरकारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों को 15% आरक्षण, CM बोले, योजनाओं से लाखों पूर्व सैनिक हो रहे लाभान्वित

[MADAN SHARMA]

ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सरकार सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। क्लास वन से लेकर चतुर्थ श्रेणी के सरकारी पदों पर यह आरक्षण उपलब्ध है। साथ ही सैनिक कल्याण विभाग के तहत विशेष रोजगार प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है, जो पूर्व सैनिकों को उपयुक्त रोजगार तलाशने में सहायता करता है। सीएम ने कहा कि सेना से सेवानिवृति के बाद जीवन की दूसरी पारी शुरू होती है। इस पारी में सैनिक के पास वर्षों का अनुभव, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता होती है। इन खूबियों को अवसर में बदलने के लिए सरकार ने सरकारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का यह प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवारों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध विधवाओं और उनके परिवारों को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

युद्ध विधवा की बेटी के विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। यह आर्थिक मदद उस परिवार के लिए सहारे का एक माध्यम है, जिसने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने घर का एक सदस्य खोया है। देशसेवा की इस लंबी परंपरा में उन बुजुर्ग सैनिकों को भी सम्मान के साथ याद रखा गया है, जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेवा दी। गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों को 10,000 रुपए प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, जबकि उनकी विधवाओं को 5,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता मिलती है।

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