सीएम सुक्खू ने उठाई हिमाचल के औद्योगिक पार्कों को जल्द मंजूरी देने की मांग, बद्दी-नालागढ़ रेलवे लाइन के विस्तार पर भी दिया जोर

[MADAN SHARMA]

सीएम सुक्खू ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की बैठक में लिया हिस्सा, हिमाचल के औद्योगिक पार्कों को जल्द मंजूरी और रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने की उठाई मांग

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला से राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के पहले चरण के तहत राज्य सरकार ने निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्क विकसित करने को लेकर दो प्रस्ताव राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट को भेजे हैं। इन औद्योगिक पार्कों में आधुनिक प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रस्तावित परियोजनाओं में ऊना जिले के बीटन गांव में 75 एकड़ क्षेत्र में 80 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक पार्क तथा सोलन जिले के नालागढ़ के मझोली औद्योगिक क्षेत्र में 150 एकड़ में 154.39 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक पार्क शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और प्रदेश के क्षेत्रीय आर्थिक विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से दोनों प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया, ताकि इनका कार्य जल्द शुरू किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल में औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने तथा बद्दी-नालागढ़ रेलवे लाइन के विस्तार की मांग की। उन्होंने कहा कि बेहतर रेल संपर्क से लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, उद्योगों को बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी, विनिर्माण इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और प्रदेश में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने आधुनिक बुनियादी ढांचे और निवेशक-अनुकूल नीतियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में औद्योगिक कॉरिडोर का नेटवर्क विकसित करना है, जो आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य करते हुए औद्योगिकीकरण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा।

बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और प्राधिकरण के सदस्य भी शामिल हुए।

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